नागढुङ्गा सुरुङमार्ग प्रयोग गरेबापत सरकारले तोकेको अतिरिक्त शुल्क अनुचित र दोहोरो कर प्रणाली हो भन्ने जनआवाज चर्को रूपमा उठेको छ । सवारी साधनले सरकारलाई वार्षिक सडक कर तिर्दै आएका छन् । सरकारले नै निर्माण गरेको सुरुङ मार्गमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नु जनतामाथि आर्थिक बोझ हो । सवारी साधनमाथि लिइने यस्ता अतिरिक्त शुल्कको चर्को विरोध गर्दै तत्काल फिर्ता गर्न सर्वसाधारणले माग गरेका छन् ।
सरकारले धादिङको झ्याप्ले खोला र काठमाडौंको गुर्जुधारास्थित किसिपिडी जोड्ने नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । आगामी मंसिर महिनामा सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको दुई दशमलव ६८८ किलोमिटर लम्बाइको सुरुङ मार्गले यातायातको सास्ती केही हदसम्म कम गर्ने देखिन्छ । तर, सुरङमार्गको प्रयोग गरेवापत अलग्गै शुल्क लिने निर्णय गरेर सहजताको आशामाथि पानी खन्याउने काम सरकारले नै गरेको छ । देशभरका सवारीसाधनले सडक प्रयोग गरेवापत वार्षिक रूपमा करको रुपमा शुल्क तिर्दै आएका छन् । सरकारलेनै निर्माण गरेको सुरुङमार्ग प्रयोगबापत अलगै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणले अन्यायको अनुभूति गरेका छन् ।
सरकारले विकास निर्माण गर्नु तथा विभिन्न परियोजनामा लगानी गर्नु सामान्य कुरा हो, तर यसको भार प्रत्यक्ष र दोहोरो रूपमा सर्वसाधारण नागरिकमाथि थोपर्नु न्यायोचित होइन । सडक कर तिरेर पनि सेवाको उपभोग गर्दा पुनः शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु कर प्रणालीको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
यो निर्णयप्रति आमसर्वसाधारण आक्रोशित छन् । सामाजिक सञ्जालमा यसको चर्को विरोध भएको देखिन्छ । ‘जनताको घाँटी थिच्ने कर हटाओस्’ दोहोरो कर खारेज गर’ जस्ता आवाजहरू फेसबुक, ट्विटर, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिएका छन् । वार्षिकरुपमा सडक कर तिर्दा पनि पुनः दोहोरो शुल्क तिर्नुपर्ने सरकारको नीति जनविरोधी भएको सवारी चालक, सवारी धनी र सर्वसाधारणको बुझाइ छ ।
सरकारले सुरुङमार्ग मर्मतसम्भार गर्न लाग्ने वार्षिक करिब ३५ करोड रकम सवारी शुल्कबाटै उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि सरकारले सवारी साधनलाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरी शुल्क निर्धारण गरेको छ । मर्मत सम्भारको नाममा दोहोरो करको जालमा पार्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको जनविरोधी शासन पद्दति हो । राज्यले करदातालाई निराश पार्नु हुँदैन, आशावादी बनाउनुपर्छ, करदाताको विश्वास जित्नुपर्छ । सर्वसाधारणको ढाड सेकेर निर्माण लागत र मर्मत खर्च उठाउँछु भन्नु सरकारले जनताको सेवा होइन व्यापार गरेको ठहरिन्छ ।
सरकारले जनताको आवाज सुन्न आवश्यक छ । सडक कर तिरेका नागरिकमाथि फेरि शुल्क थोपर्नु न्यायसङ्गत होइन । नागढुंगा सुरुङमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो भने जनताको पहुँचमा सहज ढंगले पर्नु पर्छ, व्यापारिक मोडेलमा होइन । सरकारले यो अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लियो भने त्यो केवल विरोध मत्थर मात्र होइन, जनताको मन जित्ने अवसर पनि बन्न सक्छ । जनताको हितमा बन्ने पूर्वाधार जनतालाई नै बोझ नबनोस् भन्ने चेत र विवेक सरकारसँग हुनु आवश्यक छ ।
