निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२ ले राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र जिम्मेबारी सुनिश्चित गर्न दलहरूले आफूलाई स्वयं मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको छ । तर, धेरै विपक्षी र साना दलहरूले यसलाई संविधानविपरीत भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । एमाले र कांग्रेसजस्ता ठूला दलहरूले पनि आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले हालसालै प्रस्ताव गरेको स्वनियम कार्यविधि, २०८२ नेपाली राजनीतिक वृत्तमा बहसको विषय बनेको छ । यो कार्यविधिको प्रस्तावित उद्देश्य राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र समावेशिताको प्रवर्द्धन गर्नु भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ । तर, दलहरूको व्यापक विरोधले यसको औचित्य र व्यावहारिकता दुबैलाई चुनौती दिएको छ । यो विषय नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको व्याख्यामाथि गहिरो प्रश्न खडा गर्ने मोडमा आइपुगेको छ ।
कार्यविधिको मस्यौदा अनुसार राजनीतिक दलहरूलाई सातवटा प्रमुख सूचकहरूमा स्वयं मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, जसमा संगठन संरचना, आन्तरिक व्यवस्थापन, लैङ्गिक समावेशिता, वित्तीय पारदर्शिता, निर्वाचन सहभागितालगायत छन् । मूल्याङ्कन प्रणाली अंकका आधारमा तयार गरिएको छ, जसले दलहरूको आन्तरिक कार्यशैलीको एक किसिमको सूचकाङ्क तय गर्ने प्रयास गरेको छ ।
तर, दलहरुले विरोध गर्नुको मुख्य विषय निर्वाचन आयोगले दलहरूको आन्तरिक संरचनामा कुन हदसम्म प्रवेश गर्न सक्छ भन्नेनै हो । नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपा लगायत ११ विपक्षी तथा साना दलहरूले मस्यौदालाई संविधानविपरीत भन्दै अस्वीकार गरिसकेका छन् । उनीहरूको तर्कमा निर्वाचन आयोगको एकमात्र जिम्मेबारी निष्पक्ष निर्वाचन सञ्चालन गर्नु हो, दलहरूको संरचना मूल्याङ्कन गर्नु होइन । संविधानको धारा २४५, २४६ र २४७ ले आयोगलाई निर्वाचनसम्बन्धी कार्यमा सीमित गरेको छ । त्यस्तै, धारा २६९, २७०, २७१ र २७२ ले राजनीतिक दलहरूको दर्ता, सञ्चालन र मान्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, तर ती धाराहरूले दलहरूको आन्तरिक मूल्याङ्कनको जिम्मा आयोगलाई दिएको देखिंदैन ।
सत्तारूढ दलहरू एमाले र कांग्रेसले पनि चुपचाप समर्थन जनाउनेभन्दा स्पष्ट रूपमा कार्यविधिप्रति असहमति राखेका छन् । उनीहरूको दृष्टिकोणमा जनताको मूल्याङ्कन नै सबैभन्दा उपयुक्त मूल्याङ्कन हो, जसलाई मतदाताहरूले चुनावमार्फत् अभिव्यक्त गर्छन् । निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हैसियत नराख्ने नेताहरुको भनाइ छ । तर, चार वर्षदेखि छलफलमा आधारित भएर कार्यविधि तयार गरिएको निर्वाचन आयोगको भनाइलाई पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।दलहरूको बढ्दो अराजकता र अपारदर्शी गतिविधिका कारण आयोगले गरेको पहललाई सुधारका लागि सकारात्मक प्रयास पनि मान्न सकिन्छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा दलहरूले बारम्बार आन्तरिक लोकतन्त्रको नारा लगाए पनि व्यवहारमा यसको अभाव देखिएको छ । कागजी विधान, स्थगित महाधिवेशन, स्थायी पदाधिकारीहरू, पारिवारिक वर्चस्व, अपारदर्शी चन्दा प्रणाली, महिला र अल्पसंख्यकहरूको न्यून प्रतिनिधित्वलगायत यसको उदाहरण हो । यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले ल्याएको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिले सुधारको खाका दिन सक्ने सम्भावना भने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगको मस्यौदामा कानुनी स्पष्टता र दलहरूसँगको समन्वयमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । कार्यविधिको कुनै पनि प्रावधान जबर्जस्ती थोपर्ने होइन, सुझावस्वरूप प्रस्तुत हुनु राम्रो हुन्छ । तर, दलहरूले यसलाई पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक सुधारको ढोका नै बन्द गर्नु जस्तै हो । वास्तवमा लोकतन्त्रका लागि जनमत मात्र नभइ दलहरुको आन्तरिक संस्कार पनि महत्वपूर्ण छ । दीर्घकालीन लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल गरी दलहरुले आत्मसात गर्न आवश्यक छ ।
