मधेशका खेत सुख्खा हुनु प्राकृतिक मात्रै होइन, सरकारको नीतिगत असफलता पनि हो । तीन तहका सरकार हुँदा पनि सिँचाइको दीर्घकालीन समाधान नहुनु गम्भीर लापरबाही हो । अब किसानको पीडालाई बेवास्ता नगरी तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकार बाध्य हुनु अहिलेको आवश्यकता हो ।
मधेश प्रदेशमा वर्षा नहुनु प्राकृतिक कुरा हो, तर वर्षा नभएकै कारण किसानले खेती गर्न नपाउनु भने राजनीति र नीतिगत विफलता हो । तीन तहको सरकारको अस्तित्वमा रहेको आजको नेपालमा किसानको खेत सुक्खा र अभावले थिचिएको छ भने, त्यो केवल आकाश र बादललाई दोष दिएर उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । यो राज्य संयन्त्रको समग्र असफलताको ऐना हो । मधेशमा पानी नपर्दा हजारौँ विघा जमिन बाँझो बस्नु, किसानको लगानी डुब्नु र गाउँघरमा खाद्यान्न संकटको बादल मडारिनु राज्यको गम्भीर उदासीनता हो ।
नेपालमा संघीयता ल्याउनुको मूल उद्देश्य स्थानीय आवश्यकतालाई स्थानीय तहमै सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो । तर मधेशका किसानहरू अझैपनि आकाशतिर फर्केर वर्षा गराइ देउ भनेर भगवान पुकार्न बाध्य छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहका सरकारले आपसी समन्वयमा रहेर सिँचाइ, जलस्रोतको विकास, ताल–तलाउ संरक्षण र ट्युवेल जडान जस्ता पूर्वाधार तयार गरेको भए अहिले वर्षा नहुँदा पनि किसानको यति धेरै छटपटी हुने थिएन । तीन तहका सरकार किसानप्रति जिम्मेबार बन्न नसक्नु दुःखद् हो ।
मधेशका गाउँहरूमा न त सिँचाइ योजनाको दीर्घकालीन योजना छ, न त आपतकालीन अवस्था समाधान गर्ने कुनै पूर्वतयारीनै । भएका केही योजनाहरु पनि बजेट अभावलगायतका समस्याका कारण अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु विकासका चित्र निर्माण गर्न बैठकमा व्यस्त हुन्छन् तर किसानका चर्किएको खेतबारी हेर्न जाने फुर्सद छैन उनीहरुलाई । कुनैपनि स्थानमा विपद्का घटना भइसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा संघीय मन्त्रीहरु अवलोकन गर्न पुग्छन्, विकास निर्माणका योजनाका चाङ कागजमै सीमित बनाउँछन् । पानीका मूल, स्रोतहरू जोगाउने, जमिनको जल वहाव नियन्त्रण गर्ने, सिँचाइका विकल्प निर्माण गर्ने जस्ता रणनीतिका काममा सरकार निरीह बनेको देखिन्छ ।
मधेशमा सिँचाइ सम्भावना नभएको होइन । नारायणी, कमला, बागमती, सप्तकोशी, लालबकैया जस्ता नदीहरू बहिरहेकै छन् । तर ती नदीहरू केवल बाढी ल्याउने र विपद् निम्त्याउने माध्यम बनेका छन् । ती नदीहरुलाई व्यवस्थापन गरेर वर्षभर सिँचाइ व्यवस्था गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारको सिँचाइ मन्त्रालय पनि औपचारिकतामै सीमित भएर बसेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले संसदमा नेपाल ‘कृषिप्रधान देश’ हो भनेर भाषण गर्न छोडेका छैनन् तर किसानको पीडामा मल्हम लगाउन सक्दैन । यदि कृषिमा आत्मनिर्भरता ल्याउने हो भने, सिँचाइ पूर्वाधार तत्कालको प्राथमिकता बन्नुपर्छ । मधेश प्रदेशको भौगोलिक स्वरूप, उर्वर भूँमि र जनशक्ति हुनु सरकारकf लागि अवसर हो, बाधा होइन, यसको सदुपयोग गर्नु सरकारको जिम्मेबारी हो ।
एउटा प्रश्न उठ्छ, जब हामीसँग तीन तहको सरकार, मन्त्रालय, बजेट र योजनाहरु छन् भने किन किसानको खेतमा पानी छैन ? सरकारका लागि अब परम्परालाई दोष दिएर भाग्ने समय सकिएको छ । किसानको पीडा अब संज्ञाहीन बहसको विषय होइन, निर्णायक कार्यान्वयनमा लैजानु आजको आवश्यकता हो ।
‘मधेशमा पानी नभएको होइन, सरकारको नीति नझरेको हो ।’ राज्य संयन्त्रले यो यथार्थ बुझ्न सकेन भने न त खेती हुनेछ, न त समृद्धिनै । अब पनि सरकार नजाग्ने हो भने केवल खेतमात्रै बाँझो हुने होइन, शासन प्रणालीमाथि पनि जनताको भरोसा उजाड हुन सक्नेछ ।
