काठमाडाैं । नाै वर्षदेखि बस्न नसकेको नेपाल–भारत गृहसचिवस्तरीय बैठक यसै साता बस्ने भएको छ । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले बैठकबारे जानकारी दिनुभएको हो ।
गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू र भारतीय पक्षका पनि निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा बैठक हुन लागेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सीमामा हुने अपराधको नियन्त्रण, सीमास्तम्भहरूको मर्मतसम्भार लगायतका विषयमा छलफल हुने गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो । यस्तै सीमा क्षेत्रमा हुने आवतजावत व्यवस्थित गर्न पनि गृह सचिवस्तरीय बैठकको महत्व रहेको उहाँको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निर्धारण तथा सीमानामा आउने समस्याबारे छलफल गर्ने बेग्लै निकाय भएपनि सीमासम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि गृहसचिव नेतृत्वको संयन्त्रले नै काम गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन नै आजसम्म कार्यान्वयमा रहेको भन्दै ७० वर्षपछि प्रहरीसम्बन्धी विधेयक हालै संसदमा विचाराधिन रहेको बताउनुभयो । यो विधेयकले प्रहरीलाई सक्षम बनाउने र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि धेरै खट्नुपरेको र त्यसले कतिपय समस्या तथा जटिलताहरू देखापरेको उहाँको भनाइ छ ।
