काठमाडाैं । राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजीसिएल) र पाँचवटा जलविद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीबीच ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्काको प्रमुख आतिथ्यमा मङ्गलबार राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड र पाँच कम्पनीबीच ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
राष्ट्रिय ग्रिड प्रशारण कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ई.सागर श्रेष्ठ र पाँच जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीका प्रतिनिधिहरूबीच ग्रिड जडान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौतामा ६०७ मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजना–कालिकोटको ४४० मेगावाटको तिला ९१, बझाङका ७२ मेगावाटको मालुमेला सेतीनदी पिकिङ्ग, ५४ मेगावाटको महाकाली सेती अर्धजलाशय, ताप्लेजुङको ३१.९२ मेगावाटको अपर मेवा खोला ‘ए’ र गोरखाको ९.१४३ मेगावाटको सुपर दरौँदी आयोजना समावेश छन ।
आरपिजिसिएलले यी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई समयमै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने योजना अनुरूप विभिन्न प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ । यससँगे तिला आयोजना ४०० केभीको डबल सर्किट कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइनमार्फत कालिकोटको फुकोट सबस्टेसनमा, मालुमेला र महाकाली सेती आयोजना ४०० केभी पश्चिम सेती करिडोरमार्फत बझाङको चैनपुर सबस्टेसनमा, अपर मेवा खोला ‘ए’ आयोजना १३२ केभी मेवा–ढुङ्गेसाँघु लाइनमार्फत मेवा सबस्टेसनमा र सुपर दरौँदी आयोजना १३२ केभी लाइनमार्फत केराबारी सबस्टेसनमा जडान गरिनेछ ।
सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपालले अझै ऊर्जा क्षेत्रमा चमत्कारिक उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अब सरकारी–निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले ऊर्जा घरको बत्ती बाल्नका लागि मात्र नभइ समग्र राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार समयमै ऊर्जा योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल पछाडि परेको छ । अब सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र समाधान सम्भव छ ।
मन्त्री खड्काले विगतका अवरोधले ऊर्जा क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेको बताउँदै आगामी दिनमा प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सक्रिय साझेदार बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार तीन दशकअघि नै अरुण तेस्रो जस्ता आयोजना अघि बढाइएको भए, न लोडसेडिङ हुन्थ्यो, न लगानीको अभाव । अब ढिलो गर्न पाइँदैन । सरकार वा प्राधिकरणले नभए निजी क्षेत्रसँग मिलेर भए पनि काम अघि बढाउनैपर्छ ।
मन्त्री खड्काले विद्युतको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ त्यसबारे गम्भीर भएर सोच्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले ऊर्जा विकासमा नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आरपिजिसिएलको अध्यक्षका नाताले पनि सम्झौताबाट आफू खुशी भएको बताउनुभयो ।
विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले उत्पादनतर्फ प्रगति भएपनि प्रसारण र वितरणमा अझै प्राकृतिक एकाधिकार कायम रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रशारण पूर्वाधार निर्माणमा ल्याउन नियामक तहबाट आवश्यक संरचना बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
आरपिजिसिएलका सिइओ श्रेष्ठले कम्पनीले विभिन्न ११ वटा उच्च भोल्टेजका प्रशारण लाइन निर्माण अघि बढाएको र यसै वर्षभित्र दुई वटा लाइन सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन, प्रशारण, खपत तथा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसका लागि १६ हजार सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन र ४० हजार एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण आवश्यक छ ।
प्रवर्द्धक कम्पनीका तर्फबाट बोल्दै एससी पावर कम्पनीका प्रमुख इमानसिंह गुरुङले विगतमा ‘झोलामा खोला बोकेका दलाल’ भनेर आलोचना भएपनि निजी क्षेत्रकै कारण जलविद्युत उत्पादनमा नेपालले फड्को मारेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारलाई कर, नागरिकलाई रोजगारी र समग्र आर्थिक सामाजिक विकासमा निजी ऊर्जा उद्यमीको योगदान अमूल्य रहेको छ ।
