रसुवा , २२ माघ । सरकारले आउँदो चैतदेखि जिल्ला सदरमुकाममा रहेका अधिकांश कार्यालय नरहने बताएको छ । सदरमुकामबाट खारेज भएर स्थानीय तहमा समायोजन हुन लागेका हुन् । खारेज हुने निश्चित भएका सरकारी कार्यालयका भवन भने सदरमुकाम धुन्चेमा धमाधम निर्माण भइरहेका छन् ।
सदरमुकाममा नरहने निश्चित भएका कार्यालय मध्य जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ सव डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन सव डिभिजन कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय र सिंचाइ विकास सव डिभिजन कार्यालयको भवन निर्माण भइरहेको छ ।
स्थानीय तह हुनुभन्दा अगाडि नै उक्त भवनको डिजाइन भइ ठेक्का लागिसकेकाले निर्माण भइरहेको सहरी विकास तथा भवन सवडिभिजन कार्यालयका प्रमुख धिर फडेराले बताए । ‘महिला तथा बालबालिका कार्यालय भवन मन्त्रालयबाट निर्माण भएको हो,’ फडेराले भने, ‘अन्य कार्यालय भवन भूकम्पले क्षति गरेको हुनाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माण भइरहेको छ ।’
सदरमुकाममा नरहने निश्चित भएका कार्यालयको भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट करोडौं बजेट आएको छ । ती भवनको काम २० प्रतिशत सकिएको छ । अहिले निर्माण भइरहेका कार्यालय दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ । जिल्लाका कार्यालय स्थानीय तहमा समायोजन हुने कार्यक्रम आउनु पूर्व नै भवन निर्माणको कार्यक्रम सुरु भएको सहरी विकास तथा भवन सव डिभिजन कार्यालयले जनायो ।
खारेजीको तयारीमा रहेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र मालपोत कार्यालय गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । सरकारले भनेअनुसारको हुने हो भने चैत महिनापछि निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन भवन प्रयोगमा आउने देखिँदैन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख दिनेशबाबु तिवारीले कार्यालय खारेजको बारेमा माथिबाट अहिलेसम्म कुनै पनि औपचारिक जानकारी नआएको बताए । ‘हामीले पनि हल्ला सुनेका छौं चैतबाट कार्यालय खारेजी हुन्छ,’ उनले भने । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका प्रमुख डा. विनोद कट्टेलको भनाइ पनि उस्तै रहेको छ । कार्यालय खारेजीको बारेमा अहिलेसम्म माथिबाट कुनै निर्देशन नआएको उनले बताए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत भवन निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
‘माथिबाट कार्यालय खारेजीको पत्र आए स्थानीय तहलाई हामी भवन हस्तान्तरण गर्नेछौं,’ उनले भने । शिक्षा अधिकारी होमनाथ न्यौपानेका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यालय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताइए पनि अहिलेसम्म केन्द्रबाट परिपत्र आएको छैन । ‘चैतबाट कार्यालय खारेज हुने कुरा पनि छ जिल्लाले नै एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुरा पनि छ हामीहरू पनि अन्योलमा छौं, उनले भने । माथिबाट कार्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नु भन्ने पत्र आएमा हस्तान्तरण गर्ने उनले बताए । सदरमुकाममा रहने निश्चित भएका कार्यालयको यसअघि नै भवन निर्माण गरिसकिएको छ । अन्य जिल्लाहरूको सदरमुकाममा स्थानीय तहको केन्द्र रहे पनि रसुवा जिल्लाको सदरमुकाम धुन्चेमा गाउँपालिकाको केन्द्र भने रहेको छैन ।
सदरमुकाम धुन्चे गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाभित्र पर्दछ । तर केन्द्र भने स्याफ्रुबेंसीमा रहेको छ । सदरमुकाममा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर ६ को वडा कार्यालय मात्र रहेको छ । सदरमुकामबाट कार्यालयहरू खारेज भए पनि भवनलाई सदुपयोग गर्न सकिने गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङले बताए । स्थानीय तहलाई भवन हस्तान्तरण भइसकेपछि भवन प्रयोगमा ल्याउनका लागि खाका तयार गरिरहेको तामाङले बताए ।
जिल्ला सदरमुकाममा रहेका ३२ वटा सरकारी तथा अर्धसरकारी कार्यालयमध्ये अधिकांश खारेज हुनेछन् । सदरमुकामबाट सेवा दिँदै आएका जिल्ला स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सिंचाइ, भूसंरक्षण, नापी, मालपोत, महिला तथा बालबालिका, जिल्ला कृषि विकास, जिल्ला पशुसेवा, जिल्ला प्राविधिक, जिल्ला सहरी विकास तथा भवन सव डिभिजन, जिल्ला वन, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिलगायतका कार्यालय खारेज हुनेछन् । सदरमुकामलाई स्थानीय तहको केन्द्र बनाउन सकेको भए यी सबै कार्यालय प्रयोगमा आउने गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष दावासिदार वाइबाले बताए । सदरमुकाममा गाउँपालिकको केन्द्र नभएकाले विषयगत कार्यालयहरू सदरमुकामबाटै सञ्चालन गर्दा भवनको सदुपयोग हुने वाइबाले बताए । वडा कार्यालयले यति धेरै भवन प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘कि त गाउँपालिकाको केन्द्र नै सदरमुकाम सार्नुपर्यो ।’
आउँदो चैतपछि सदरमुकाममा करिब एक दर्जन कार्यालय रहनेछन् । सदरमुकाममा रहने कार्यालयहरूमा जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, सरकारी वकिल, नेपाली सेना, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय रहनेछ । त्यस्तै जिल्ला निर्वाचन, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, कृषि अनुसन्धान केन्द्र मत्स्य, कृषि अनुसन्धान केन्द्र चरन जिल्ला हुलाक, जिल्ला कारागारको कार्यालय रहनेछ ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
