नेपालमा संसदभित्रै संसदीय व्यवस्थाविपरित कैयौँ काम र अभ्यास भइरहका छन् । त्यसलाई न कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन्, न जिम्मेवार पक्षले उठेका प्रश्नको युक्तिसंगत जवाफ नै दिन्छन् । अनि नेताहरु फलाक्दै हिड्छन् संसदीय व्यवस्था नै संकटमा छ ।
प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली र शासन व्यवस्थाका मौलिक मान्यता र प्रचलन हुन्छन् । संसदीय व्यवस्थाका पनि विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन छन् । तिनको रक्षा, विकास र विस्तार व्यवस्थाले नै गर्नुपर्छ । व्यवस्था सञ्चालनका लागि जिम्मेवार पदमा रहेकाको राजनीतिक जिम्मेवारी हो । तर विश्वमा केही नहुने संसदभित्रै संसदीय व्यवस्थाविपरित काम र अभ्यास नै नेपालको पहिचान बनिसकेको छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने प्रयास कुनै पनि नेता वा दलले आँट गर्दैनन् ।
विश्वभर संसदीय व्यवस्थाका केही विशेषता छन् । यो व्यवस्थाले संसद्को बहूमतबाट सरकार दिन्छ । सँगसँगै अन्य कैयौँ मान्यता यो व्यवस्थासँग जोडिएका छन् । सबै मान्यता जोगाउदै परिष्कृत बनाउनु संसद्को कर्तव्य हो, तर नेपालमा पछिल्ला केही घटना र वास्तविकताले संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको स्पष्ट गर्छ ।
सदीय व्यवस्थामा कहिले पनि दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाइँदैन । तर नेपाल अपवाद भएको छ । संसदीय व्यवस्थाको यो सुन्दर पक्ष नै नेपालले गुमाएको छ । प्रचलन र मान्यताविपरीत दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले नै मिलेर गठबन्धन बनाएका छन् । आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने भागवण्डा गरेका छन् ।
माओवादी तेस्रो दलको हैसियतमा प्रमुख प्रतिपक्षमा छ । तर उसँग न्यून सिट संख्या, सानो जनमत र विगतमा तिनै दलसँग बारम्बार गठबन्धन गरेको कारण प्रतिपक्षीय भूमिका गर्न नैतिक आधार कमजोर छ । अनि त भनिरहन्छ प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवै भूमिका गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो पनि संसदीय व्यवस्थाको उपहास हो । अरु विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त संसदीय समिकरणले नै सशक्त छैनन् ।
संसदीय प्रणालीमा सभामुख कुनै दलबाट जितेर आएको भए पनि निष्पक्ष र तटस्थ संस्था हो । त्यही कारण सभामुख रहुन्जेल सम्बन्धित दलको सदस्यता त्याग गरिएको हुन्छ । अहिले सभामुखको कतिपय क्रियाकलाप र व्यवहारले साना दल र स्वतन्त्र सांसदप्रति कठोर हुँदै गएको देखाएको छ । अन्य साना र स्वतन्त्र सांसदको समान अधिकार कुण्ठित गर्न थालेका छन् । यसले संसदभित्रै संसदीय व्यवस्थालाई थप संकटमा धकेलिरहेको छ ।
तीन ठूला दलबीच सिन्डिकेटतन्त्र चलेको, चौथौँ दल नैतिक संकटमा परेको, पाँचौँ दल संविधान र व्यवस्था विरोधी भएको हुँदा समग्र प्रतिपक्षीय भूमिका कमजोर छ । अन्य अधिकांश साना दलको ध्येय नै सत्ता केन्द्रित छ सरकारलाई समर्थन आवश्यक नहुँदा पनि मन्त्री खान समर्थन गर्नु संसदीय व्यवस्थाको मान्यता विपरित नै हो ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम समय मै कानुन निर्माण गर्नु हो । तर संसद्ले थुप्रै अत्यावश्यक कानुन बनाउन सकेको छैन । संघीय निजामति ऐन, प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐनजस्ता अत्यावश्यक आधारभूत कानुनसमेत नयाँ संविधान जारी भएको झण्डै १० वर्ष भइसक्दा पनि बनाउन सकेको छैन । संसद् नै यसरी संसदीय व्यवस्थाका प्रचलन र मान्यताविपरीत अभ्यासतिर हिँडेपछि व्यवस्था सफल हुने कल्पना कसरी गर्ने ?
