संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनादेखि अहिलेसम्म तीन तहकै सरकारबाट बजेटका लक्ष्य, उद्देश्य र योजना सफल कार्यान्वयन भएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको सरकारी संयन्त्र र सरकार
असफल हुनु हो ।
-सम्पादकीय-
वर्षामा विकासका काम गर्नु हुन्न भनेर २०७२ सालको संविधानमा नै प्रस्टरुपमा जेठ १५ गते बजेट घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसको अर्थ, अघिल्लो वर्षको बजेटले लिएको निर्दिष्ट लक्ष्य, उदेश्य र विकासका भावी योजनाका कामलाई वैशाख मसान्तभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने किटानी हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछिका सबै बजेट कार्यान्वयनमा तीन तहकै सरकार पूर्णरुपमा असफल देखिएका छन् ।
संघीय राजधानी रहेको काठमाडौ महानगर बजेट कार्यान्वयनमा देशका अरु स्थानीय तहभन्दा धेरै कमजोर देखिएको छ । महालेखाले समेत काठमाडौ महानगरका धेरै काममा भए,गरेको खर्चका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको छ । यसबाट काठमाडौं महानगरले ऐन कानुनसम्मत काम गर्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
संघीय सरकार पनि विधिसम्मत काम गर्न एक ठाउँमा होइन, हजारौँ ठाउँमा चुकेको छ । काम नहुने योजनामा बजेट राख्ने र आवश्यक योजनामा बजेट नराख्ने संघीय सरकारको ठूलो कमजोरी हो । बजेट भाषणमा करोड रुपैयाँभन्दा बढीका योजना मात्र संघीय सरकारले बजेटमा समेट्ने भने पनि १०, २० हजार रुपैयाँका योजनासमेत राख्नु बजेटको सिद्धान्त विपरितको काम हो । आफैले बनाएको नियम आफै उल्लंघन गर्दा संघीय सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो ।
दबाब र प्रभावमा परेर बनाइएका योजना र छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुनै सक्तैन । हरेक वर्ष जेठ र असारमा धेरै खर्च गरेर बजेट सक्ने गलत परिपाटी अझै नियन्त्रण हुन सकेन । वर्षभरि काम नगरी बस्ने र वर्षाको भेलमा बजेट बगाउने परिपाटीले नेपालका अधिकांश विकास निर्माणका संरचना कमजोर बनेका हुन् ।
कृषि उत्पादन बढाउने, कृषि औद्योगिककरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई महत्व नै दिएको छैन । भूमि बैंक स्थापना गरी रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकारले जमिनलाई भूमि बैंकमा राखेर बेरोजगारलाई कृषि उद्योगमा काम दिनुपर्ने बजेट आजसम्म आउनै सकेन । अन्न, फलफूल र तकारी उत्पादन गर्ने किसानले पाउनुपर्ने अनुदानको रकम विचौलियाले पाउनु भनेको बजेटसँगै सरकार असफल भएको हो ।
संघीय सरकारले कुनै क्षेत्रको बजेट सहीरुपमा २०६३ यता वैशाख मसान्तसम्म कार्यान्वयन गर्नै सकेको छैन । यस्तै अवस्था हरेक प्रदेशमा छ । प्रदेश सरकारले आजका दिनसम्म प्रदेश खास खास कारणले आवश्यक छ भनेर आफनो औचित्य पुष्टि नै गर्न सकेनन् । बजेट कार्यान्वयनका सवालमा सात वटै प्रदेश असफल मार्गको अब्बल दर्जामा दर्ता भएका छन् । धेरै स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति नै छैन ।
विकास निर्माण र शिक्षा, स्वास्थ्य केही स्थानीय तहका लागि टाउकामाथि झुन्ड्याइएको बडेमानको ढुङ्गाे जस्तो बनेको छ । बजेट कार्यान्वयको सवालमा कानुनीरुपमै सुधार नहुने हो भने नेपाल सबै क्षेत्रमा असफल बन्न समय लाग्दैन ।
