२०८१,११,२१
संवैधानिक आयोगहरूमा अध्यादेशमार्फत गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। संवैधानिक इजलासले चार वर्षदेखि पन्छाउँदै आएको यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गत माघ ३० गते सुरु भएको हो। पछिल्लो सुनुवाइमा १५ रिटमध्ये मूल निवेदकका रूपमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका थिए। त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गर्दागर्दै समय सकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ को सूचीमा चढी आजका लागि पेसी तोकिएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले १३ संवैधानिक निकायका कुल ६१ मध्ये रिक्त ५२ पदमा अध्यादेशमार्फत नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो। नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएका ३२ जनाको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन ।
सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० जनालाई नियुक्त गर्नुभएको थियो।
