एमालेमा छलफलै नगराई निर्णय अनुमोदन, माओवादीमा प्रतिवेदन पढ्नै नदिई धारणा राख्न लगाइँदै | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

पुष २२ २०८१, सोमबार

एमालेमा छलफलै नगराई निर्णय अनुमोदन, माओवादीमा प्रतिवेदन पढ्नै नदिई धारणा राख्न लगाइँदै

२०८१,९,२२

संसदीय गणितका हिसाबले नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आइतवार ९पुस २१ गते० देखि जारी छ।

संयोगले एकैदिन शुरु भए पनि एमालेको पार्टी मुख्यालय च्यासलमा र माओवादीको धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट दरबारमा बैठक बसिरहेको छ।

पहिलो दिन दुवै अध्यक्षले आ–आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रारम्भमै बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिवेदन पेश गरेका थिए भने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश अध्यक्षहरूको रिपोर्टिङपछि प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

कुनै समय एउटै पार्टी बनाएका ओली र प्रचण्डले अहिले एउटा सत्ताको नेतृत्वकर्ता र अर्को प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहँदा एकअर्कालाई प्रतिवेदनमार्फत सत्तोसराप गरेका छन् । दुवै नेताले आफू र आफ्नो दललाई सतप्रतिशत सही दावी गर्दै अर्कोलाई भने हरेक कोणबाट गलत रुपमा अर्थ्याएका छन्।

दोस्रो दिन सोमवार दुवै दलको बैठकमा अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखिरहेका छन्।

तर दुवै पार्टीको बैठक नेतृत्वको चाहनाअनुसार जबरजस्ती अघि बढेको छ। हुन त एमाले र माओवादीको विगत हेर्ने हो भने दुवै दलमा नेतृत्व नै सर्वेसर्वा देखिँदै आएको छ।

दुवैमा नीति र नेतृत्वको विरोध गर्नेले ठाउँ पाएका छैनन् । ‘फरक मत’ राख्ने व्यक्ति कि त आफैँ बाहिरिनु पर्ने, होइन भने पाखा लगाइने गरिएको छ।

पार्टीमा भएकाहरूले थप प्रतिवाद गर्ने आँट नगर्दा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमासमेत नेतृत्वको एकमना प्रवृत्ति नै हावी देखिन्छ। एमाले र माओवादीको जारी छुट्टाछुट्टै बैठकमा नेतृत्वको चाहनाअनुसार छलफल र निर्णय अनुमोदन भइरहेको छ।

एमालेमा पहिला निर्णय अनुमोदन, त्यसपछि बोल्ने मौका

एमाले बैठकमा अध्यक्ष ओलीको चाहनाअनुसार १० पुसमा ३ नेताहरूलाई गरिएको कारबाहीसम्बन्धी निर्णय पहिला अनुमोदन गराएर मात्रै नेताहरूलाई बोल्न दिइयो।

सचिवालय बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष डा। भीम रावललाई निष्काशन गर्दा स्थायी समिति सदस्य डा। विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो।

बैठकको शुरुमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेलगत्तै महासचिव शंकर पोखरेलले केन्द्रीय समितिको सातौँ बैठकयताको १४ वटा सचिवालय बैठक र एउटा पोलिट्ब्युरो बैठकका निर्णय अनुमोदनका लागि पेश गरेका थिए।

यसरी पहिला अनुमोदन गर्ने र त्यसपछि छलफल गराउने गरी अपनाइएको बैठकको कार्यविधिमा केही नेताहरूले प्रश्न उठाए, तर त्यो व्यर्थ थियो। बैठकबाट निर्णय अनुमोदन भइसके पनि कारबाहीको निर्णयको विपक्षमा केही नेताहरूले मत राखे।

केन्द्रीय सदस्य प्रकाश शाहले भीम रावलमाथिको कारबाहीले सुदूरपश्चिममा पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाए। आग्रहपूर्वक गरिएको यस्तो कारबाहीमा पार्टीले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे।

अर्का केन्द्रीय सदस्य झपटबहादुर रावलले पनि भीम रावलमाथिको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखे। विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनालाई अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा गरिएको कारबाहीमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

माओवादीमा विद्यार्थीलाई जसरी नोट लेखाइयो, प्रतिवेदन पढ्न दिइएन

माओवादी बैठकमा पनि अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नै छलफल भइरहेको छ। तर अध्यक्ष प्रचण्डको उक्त प्रतिवेदन पढ्नसमेत नपाई केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राखिरहेका छन्।

अध्यक्षले आइतवार प्रस्तुत गर्ने क्रममा सबै नेताहरूलाई विद्यार्थीलाई जसरी मुख्य बुँदाहरू नोट गर्न लगाइएको थियो। त्यसैका आधारमा आज सोमवार नेताहरू धारणा राखिरहेको पार्टी सचिव लीलामणि पोखरेलले बताए।

उनले भने, ‘हिजो उहाँ ९अध्यक्ष प्रचण्ड०ले पढेर सुनाउनुभयो । त्यही बेला विद्यार्थीले जस्तो हामीले नोट गर्‍यौँ र त्यसैको आधारमा आज धारणा राख्ने क्रम जारी छ।’

नेता पोखरेलले पदाधिकारीलाई पनि प्रतिवेदनको कपि नबाँडिएको बताए।

‘पदाधिकारीलाई पनि वितरण भएको छैन’, सबै नेताहरूलाई नबाँड्नुको कारण सुनाउँदै उनले भने, ‘यो किनभने कार्यकर्ताले पाउनुभन्दा पहिला मिडियामा जान्छ र छापिन्छ। अनि हामीले नपाउने मिडियाले पाउने भन्ने गुनासो उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यही भएर नबाँडिएको हो ।’

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका अर्का नेता सुदन किराँतीले पनि सुनेकै आधारमा नेताहरूले अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि धारणा राखिरहेको बताए।

केन्द्रीय सदस्य गोम्बु शेर्पा ‘कर्ज्याङ’ले अध्यक्षको प्रतिवेदनको मुख्य विषय सुनाए।

‘वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक सबै हिसाबले रुपान्तरित हुने, त्यसअन्तर्गत पहाडमा एक महिना र तराईमा दुई महिना जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, आगामी निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने बरु अग्रगामी शक्तिहरूसँग एकता, सहकार्य र संयुक्त मोर्चा निर्माणमा जोड दिने, फागुन १ भित्र सबै केन्द्रीय सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउने, आफ्नो जीविकोपार्जन कसरी भइरहेको छ भनेर स्पष्ट खुलाउनुपर्ने विषय छन्’, उनको भनाइ छ।

नेता कर्ज्याङका अनुसार अध्यक्षको प्रतिवेदनमा नियमित महाधिवेशनमा गर्ने वा विशेष महाधिवेशनमा जाने भन्ने विषय हललाई छाडिएको छ।

‘नियमित महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशनमा जाने र अहिलेको केन्द्रीय समितिलाई यही बैठकले आयोजक समितिमा बदल्ने वा अर्को बैठकबाट भन्ने कुरा अप्सनमा छ’, उनले भने, ‘छलफलबाट टुंगिन्छ।’

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);