मंसिर २७, बिहीबार
वागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले राजनीतिक समूहको घेराबन्दीमा पर्दा प्रदेश सरकारहरुले एकल अधिकारको सूचिमा रहेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित शान्ती, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरप्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री लामिछानेले संविधानको मर्मभन्दा पनि राजनीतिको जगमा संविधानलाई आफू अनुकुलको व्याख्यामा जोड दिँदा प्रदेश सरकारले संविधानले दिएका एकल अधिकार नपाएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेमात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने बताउनु भयो ।
संघीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकार्यता, सहअस्तित्व र सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेपनि व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विपद्पछिको राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश अन्तर्गतको कोषमा राहत जम्मा नहुँदा प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो भएको बताउनु भयो । स्थानीय पालिकासम्म सिधै राहत वितरण गर्नसके मात्र जनताले छिटो राहत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । विपद्पछि कार्य गर्नको लागि न्युनिकरणका लागि नक्शाङ्कन जस्ता कार्यमा नविनतम रुपमा भू–प्रविधिहरुको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
