देश/समाज

कल्याणकारी अवधारणाबाट शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ ः शिक्षामन्त्री भट्टराई

२०८१,७,२९

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कल्याणकारी अवधारणाबाट शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने बताएकी छन्।बिहीवार काठमाडौँमा शिक्षा पत्रकारसँगको अन्तरसंवादमा मन्त्री भट्टराईले यस्तो बताएकी हुन्। उनले कम्पनी ऐनबाट सञ्चालित भएकाले विगतमा शिक्षालाई नाफाका रूपमा लगानी गर्ने गरिए पनि अब कल्याणकारी अवधारणामा अघि बढ्नुपर्ने बताइन्। उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक त्यही अवधारणामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले आजको सन्दर्भमा शिक्षामा नाफाको लागि लगानी गर्ने कुरालाई मुलुकको संविधानले स्वीकार नगर्ने बताइन्।

उनले शिक्षा सेवा क्षेत्र भएको भन्दै यसलाई कमोडिटीको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख गरिन्। उनले शिक्षा पब्लिक गुड भएको कुरा संविधानले स्पष्ट रूपमा बोलेको उल्लेख गरिन्। मन्त्री भट्टराईले शिक्षा विधेयक चाँडै अघि बढ्ने पनि बताइन्। उनले संविधान कार्यान्वयन गर्न ३ वर्षभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने भए पनि अहिले आएर मात्रै शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको बताइन्। उनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले भनेका कुरा अहिले पनि सान्दर्भिक रहेकाले कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाइन्। उनले शिक्षा ऐन अहिलेको शिक्षा व्यवस्थालाई सुधार गर्ने गरी आएको बताइन्।

उनले सरकारको तीनै तहलाई जिम्मेवार बनाउने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने बताइन्। उनले संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार दिएको बताइन्। उनले स्थानीय तहको अधिकारलाई पूर्णरूपमा कायम गर्नसक्ने गरी संघ र प्रदेशले अभिभावकत्व लिएर जाने गरी ऐन बनाउनुपर्ने बताइन्।

उनले पूर्णरूपमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिँदा के(के दिने स्थानीय तहको सामर्थ्यको आधारमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सहितको सुदृढ शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि संघ र प्रदेशले गर्ने कामको मार्गदर्शन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने बताइन्। उनले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पेचिलो बनेको कुरा निजी वा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया र लगानी व्यवस्थित बनाउने रहेको बताइन्।

मन्त्री भट्टराईले भनिन्‚ ‘अहिले समितिमा छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयक ऐन बन्छ। विगतका शिक्षामा लगानी नाफाका हिसाबले पनि सोच्यौं होला। कम्पनी ऐनबाट सञ्चालित भयौँ तर अब आजको सन्दर्भमा त्यो कुरा संविधानले स्वीकार गर्दैन। शिक्षा भनेको कल्याणकारी अवधारणाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। शिक्षा सेवा क्षेत्र हो। यसलाई कमोडिटीको रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन।’

Related Post
Share

This website uses cookies.