२०८१,५,१२
जापानले सरकारी अधिकारीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ। बुधवार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल सरकारलाई ४१ करोड ७० लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको ९४५४ मिलियन जापानी येन० अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो। नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताका र अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा। रामप्रसाद घिमिरेले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
मानव संसाधन छात्रवृत्ति ९जेडिएस०मा जापान सरकारले सन् २०१६ देखि सहयोग गर्दै आएको छ। अहिले तेस्रो चरणको दोस्रो तहको लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको हो। जिडएस अनुदानले नेपालका युवा सरकारी अधिकारीलाई जापानका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा दुई वर्षे मास्टर डिग्री कोर्स र तीनवर्षे डक्टर स्तरका पाठ्यक्रम उपलब्ध गराउँछ।
आफ्नो अध्ययन पूरा गरेपछि जेडिएस फेलोहरूले सामाजिक–आर्थिक विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संलग्न हुने र नेपालमा नेताको रूपमा विकसित हुने, साथै जापान र नेपालबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विस्तार र सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै राजदूत किकुताले नेपालमा जेडिएसले राम्रोसँग काम गरिरहेको बताए। नेपालका जेडिएस फेलोहरूको मनोवृत्तिबाट आफू प्रभावित भएको उल्लेख गरे। जापान सरकारले नेपालको निजामती सेवाका युवा कर्मचारीलाई जापानको विश्वविद्यालयमा मास्टर, डिग्रि र पिएचडी अध्ययन गर्न छात्रवृत्ति सहयोग गरेको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्ताराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्माले बताए।
शर्माले भने, ‘जापान सरकारको नेपाल सरकारलाई मानव संसाधन विकासमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम हो। सन् २०१६ देखि यो शुरु भएको हो। अहिले हामी तेस्रो चरणको दोस्रो ब्याचको आज साइन गरेका छौँ। नेपालको निजामती सेवाका युवा कर्मचारीलाई जापानका विश्वविद्यालयहरूमा मास्टर, डिग्री र पिएचडी अध्ययन गर्नका लागि छात्रवृत्ति सहयोग जापान सरकारले गरेको छ। यो करिब ४१ करोड ७० लाख अनुदान सहायता प्राप्त गरेका छौँ।’
उनले योग्यताको आधारमा इच्छुक कर्मचारीहरू २० जना मास्टर्स र २ जना पिएचडीका लागि गरी कुल २२ जना कर्मचारीलाई अध्ययनका लागि पठाइने बताए। अहिलेसम्म यस छात्रवृत्तिमा १८७ जना जापानमा मास्टर्स र पिएचडी गर्न गएका छन्।
