भाद्र १२, २०८१ बुधबार
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई सधैँ हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । बुधवार मन्त्रालयमा शिक्षाबिटका पत्रकारहरुसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विश्वविद्यालयको आफ्नै छुट्टै ऐन हुने भन्दै सधैँ मन्त्रालयले निर्देशन दिइरहन नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयले विश्वविद्यालयलाई अफ्ठ्यारो पर्दा साथ दिने, सहयोग गर्ने, कमी कमजोरी औंल्याइदिने भएकाले सधैँ मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सबैकुरा मन्त्रालयले गर्ने भए उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, विभागीय प्रमुख, पाठ्यक्रम निर्देशकहरु किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले नेतृत्व गर्नकै लागि पदाधिकारी बनाएर पठाएको भन्दै विश्वविद्यालय कस्तो बनाउने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना विश्वविद्यालयसँग हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राविधिक शिक्षा, प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थित गर्ने दिशामा जानुपर्ने बताउनु भयो । मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयमा हुने हस्तक्षेपको समग्र शैक्षिक सुधारका विषयमा राजनीतिक दलका शिर्ष तहका नेताहरुसँग छलफल गरेको बताउनु भयो । उहाँले त्रिभूवन विश्वविद्यालयभित्र भइरहेको अवस्थालाई राजनीतिक दलहरुको प्रतिवद्धता नआउन्जेलसम्म मन्त्रालयले केही पनि गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री भट्टराईले सामुदायिक क्याम्पसमा काम गर्ने शिक्षकहरुको स्तर निर्धारण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षाको गुणस्तर, भवन, दरबन्दी, खेलमैदान, कम्पाउण्ड, शौचालय र खानेपानी नै अहिलेको बढी माग भएको विषय रहेको बताउनु भयो । दरबन्दीको कुरा अध्याधिक पेचिलो बनिरहेको पनि बताउनु भयो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट जारी हुने समकक्षताको प्रमाणपत्र छिटो एक दिनमै दिएपनि हुने तर ढिलोमा ५ दिन भन्दा पर जान नदिने गरी दिन निर्देशन दिएको पनि बताउनु भयो ।
