स्थानीय सरकार भनेको जनताकोे घर आँगनको नजिको सरकारको रुपमा संविधानमा परिभाषित गरिएको छ ।
जसले जनता अर्थात स्थानीयवासीहरुलाई छिटो छरितो सेवा सुविधा दिने र सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउँछ । तर स्थानीय सरकारको मर्मविपरी काठमाण्डौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका स्थित कपन वडा नम्वर १० ले सुरक्षा प्रत्याभुति गर्नुको सट्टा उल्टै एक जना स्थानीयवासी पिडित बनाएको तथ्य बाहिरिएको छ ।
घटना बाहिरिएको मात्र हैन यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले पिडित बानाएका स्थानीयवासी हुन चन्द्रबहादुर थापा । पेशाले पूर्व सुरक्षाकर्मी थापा मृगौला रोगलेसमेत ग्रशित छन् ।
उनै थापाको परिवार विगत लामो समयदेखि आफ्नो जग्गाा भोगचलन गर्न सरकार हँुदै स्थानीय सरकारसँग लडिरहेको छ । थापा परिवारको एक रोपनी भन्दा बढी जग्गा नगरकारपालिकाको कब्जामा रहेको भन्ने उनको गुनोसो छ ।
आफ्नो जग्गा भोगचलनकै लागि थापा परिवार अदालतसम्म पुगेको छ । जिल्ला अदालतको फैसला पनि थापा परिवारको पक्षमा आएको भएपनि बुढानिलकण्ठ नगरप्रमुख मिठाराम अधिकारी लगायत वडा सदस्यहरुको दादागिरी नहटेको थापाको गुनोसो छ । जिल्ला अदालत काठमाण्डौको फैसला र अदालति प्रक्रिया यस्तो छ ः
न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्यको जेठ ११ गते शुक्रबार बसेको एकल इजलासले अदालतले गरेको निर्णयको पालना नगरेको कसूरमा उनीहरुलाई १–१ महिनाको कैद सजाय सुनाएको हो । तर अदालतको सो आदेश अझै ६० दिनभित्र कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा भने उनीहरुले कैद सजाय भोग्नुपर्ने छैन ।
स्थानीय चन्द्रबहादुर थापासँगको जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा नगरपालिकाले अदालतको आदेशको पालना नगरेको हो । थापाको जग्गा सार्वजनिक उपयोगका लागि भन्दै नगरपालिकाले हडपेको, तर अहिलेसम्म पनि सो जग्गा उपयोग नगरेको भन्दै अदालतले नगरपालिकाले ओगटेको सो जग्गामा रहेका संरचना हटाई निज थापालाई जग्गा फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
निज प्रतिवादीहरुले अब ६० दिनभित्र संरचना हटाई निवेदक एवम् वादीलाई चलन दिई कब्जा छाडिदिएको प्रतिवेदन पेश गरेको उक्त कैद असुल गर्न पर्दैन,’ अदालतले भनेको छ ।
यदि सो अवधिमा पनि संरचना हटाएर हक हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा भने नगरपालिकाको खर्चमा संरचना हटाएर निवेदकलाई जग्गा फिर्ता गराउन अदालतको आदेश छ ।
यस अदालतको फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म सो फैसला अक्षरश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि नगरपालिका जस्तो राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले यो वा त्यो बाहनामा अदालतको फैसलालाई अन्यथा हुने गरी गर्न मिल्दैन,’ अदालतले भनेको छ ।
तर चन्द्रबहादुर थापाको परिवारले कहिलेसम्म राज्यबाटै दमन खेपिराख्नु पर्ने ?
https://www.youtube.com/watch?v=j8Sr3XIHT08&t=768s
