एक्सनएड अन्तर्राष्ट्रिय नेपालले “नेपालको जलवायु कानुन र नीति परिदृश्यको अनावरण र २० औँ राष्ट्रिय सामाजिक लेखाजोखा”नामक कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ ।
विश्व वातावरण दिवसका दिनमा नेपालमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालको विद्यमान कानुन र जलवायु परिवर्तनको असर बारेमा छलफल गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा मात्र नभएर सामाजिक न्यायलाई समेत बिथोलेको एक्सनएडको ठम्याई रहेको छ ।
एक्सनएड नेपालको कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले नेपालमा जलवायु सम्बन्धी विद्यमान कानुन पर्याप्त छ कि छैन ? र यस विषयलाई सम्बोधनगर्न छुट्टै कानुन निमार्ण गरेर व्यवस्थापनगर्न आवश्यक रहेको छ वा छैन भन्ने विषयमा सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग अन्तरकृया र्गनु भएको छ ।
कार्यक्रममा नेपालमा जलवायु सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए ।
जलवायु सम्बन्धी देशमा छुट्टै कानुनीव्यवस्था नरहेकोहुँदा वातावरण संरक्षण ऐनबाट काम गर्न पर्ने बाध्यता रहेको जानकारी समेत गराएका छन् । । अधिवक्ता क्षेष्ठले सर्वोच्चअदालतले जलवायु सम्बन्धीआफ्नै कानुन बनाउन आदेश समेत गरिसकेकोमा नेपाल सरकारले हालसम्मकुनै ध्याननदिएको प्रति खेद समेत प्रकट गरेका छन् ।
एक्सन एडका सिनियर प्रोग्राम तथा व्यापार विकास निर्देशक महेश बडालले थुप्रै कानुनहरू विकास भएतापनि जलवायु न्यायपाउने अत्यन्तै कम रहेको बताए ।
कार्यक्रममा संस्थाले २० औँ राष्ट्रिय सामाजिक लेखा परीक्षण मनाउँदै एक्सनएड इन्टरनेश्नल नेपालले अघिल्लो वर्षको सबै आयव्ययको जानकारी गराएको छ ।
२०२३ को आम्दानीको विवरण हेर्दा एक्सन एडले एक वर्षमा ४० करोडको आम्दानी गरेको छ । जस मध्य २६ करोड ५८ लाख २२ हजार नियमित आम्दानी गरेको छ भने दातृ संस्थाबाट १२ करोड ५४ लाख र अन्यआम्दानी स्वरूप १ करोड १७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ ।
त्यस्तै खर्च भने ३६ करोड ९६ लाख रुपैयाँबा रावरको भएको छ । जसमध्य कार्यक्रम तथा परियोजनामा ३० करोड १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, कोष अभिवृद्धिमा १ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, सुशासनमा ४३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र प्रशासनिकतर्फ ४ करोड ४२ लाख ४८ हजार रुपैयाँखर्च भएको छ ।
