सहकारीको रकम हिनामिनाका विषयमा छानबिन गर्न गठन भएको कार्यदलको बैठक जारी छ ।
कानुन मन्त्रालयमा जारी छलफलमा संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउने प्रयास भइरहेको छ । संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच कुरा मिल्न सकेको छैन ।
यसअघि आइतवार बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशमा सहमति जुटाउन नसकी सकेको थिएन । सोमबार कार्यदलको बैठक बसेन ।
गएको शनिवार बसेको सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको बैठकले संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गर्दै त्यसको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
कार्यदलको संयोजकमा कानुनमन्त्री एवम् एमालेका नेता पदम गिरी हुनुहुन्छ । सदस्यहरुमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता शिशिर खनाल हुनुहुन्छ ।
नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै उल्लेख गरी छानबिन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।
एमाले र रास्वपा कांग्रेसको मागमा अहिलेसम्म सहमत भएका छैनन् । सहमति नजुट्दा संसदको गतिरोध पनि अन्त्य हुन सकेको छैन ।०००