काठमाडौं,२९ चैत्र । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई नियमित बाहेकका कामकारबाही नगर्न पत्र पठाएको छ । सर्वोच्च अदालतको २१ चैतको फैसलालाई आधार बनाएर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गठन नभएसम्मका लागि संघको सचिवालयबाट नियमित प्रशासनिक काम कारवाही बाहेक अन्य कामकारबाही नगर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाएको हो ।
मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार समानान्तर रूपमा गठन गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र तत्पश्चातको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन लगायतका अन्य काम कारबाही तथा गतिविधिहरूले आधिकारिकता प्राप्त नगर्ने स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा १ चैत २०७८ मा सम्पन्न संघको ८१औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई यथावत् कायम राखे र त्यसेपछि दशौं महाधिवेशन भनी गरिएका संघका दुवै अधिवेशनले मान्यता प्राप्त गरेको मान्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
परराष्ट्रले एनआरएनलाई पठाएको पत्रमा उच्च स्तरीय समितिमा ६ जना सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र एकतापूर्ण अधिवेशन गराउने समेत आदेश भएको स्मरण गराइएको छ । पत्रमा ‘मिति २०७८।१०।०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई बोधार्थ गरिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले १० औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित गरिएका दुवै पक्षका कार्यसमिति खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको हो ।
