काठमाडौं,२८ चैत्र । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार र निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुका साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५८ औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्र्याउन नीति, कानून, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा धेरै चुनौती र सीमाहरू रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले चुनौतिको समाधान गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भएपनि लगानी भित्राउन प्रतिकुल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाका तयारी गरिएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति लिन नसकेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलक्षित महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समावेश गरी अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउने सरकारको तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले साधारण खर्चमा आवश्यक मितव्ययिता अवलम्वन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आयोजना र कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुका साथै आयोजनाहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन योजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिएको बताउनु भयो । समपूरक र विशेष अनुदान बढाउन जोड गर्ने, सशर्त अनुदान कटौती गर्दै लैजाने र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनेतर्फ सरकारको जोड रहेको जिकिर गर्नुभयो । खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा थुप्रिएर रहेको आयोजना र बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने आयोजनातर्फ स्थानान्तरित गर्नेबारेसमेत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैबाट हुने लगानीलाई वृद्धि गर्नुपर्ने साथै लगानीलाई उचित ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यही वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनलाई अधिकतम प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सरकार ठोस गृहकार्य र तयारीसहित अगाडि बढेको छ । देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गरी लगानी भित्राउन हाम्रा नीति, कानून, सोच, संरचना र कार्यशैलीमा काफी चुनौती र सीमाहरू छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश नै ल्याएर भएपनि लगानी भित्राउन प्रतिकुल देखिएका ऐनहरू संशोधन गरी लगानीका लागि सरलीकृत नीति र प्रक्रियाका तयारी गरिएको छ । यसले लगानीका नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र छनोट एवं प्रतिवद्धताबमोजिम लगानी भित्राउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ । सरकारको निरन्तर प्रयासका कारण अर्थतन्त्रका आन्तरिक र वाह्य सूचकहरू सकारात्मक बन्दै गएका छन् । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादाम्य कायम, निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य, बैंकको ब्याजदर कटौती एवं अर्थतन्त्र चलायमान गराउन चालिएका महत्वपूर्ण कदमहरूका कारण पर्यटक आगमन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, भुक्तानी सन्तुलन लगायत अर्थतन्त्रका आधारभुत सूचकांकहरू सकारात्मक हुँदै जानु हाम्रा लागि सुखद् कुरा नै हो । यद्यपि, हाम्रो मेहेनत, राष्ट्रिय आकाङ्क्षा र आवश्यकताअनुरूप अर्थतन्त्रले अपेक्षित प्रगति लिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सुधारको प्रक्रियालाई तिब्रता दिनका लागि थप दृढताका साथ अगाडि बढ्न सरकार प्रतिवद्ध छ । यहाँहरूलाई अवगत नै छ– परम्परागत ढाँचाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले देशको समृद्धि र रूपान्तरण सम्भव छैन भन्ने यथार्थ आत्मसात गरी यस वर्ष सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर बजेटसम्बन्धी नीति, ढाँचा र कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ । यसपटक नीति तथा कार्यक्रममाथि जनप्रतिनिधिहरू, उद्योगी–व्यवसायीहरू, बुद्धिजीवीहरू र आम जनसमुदायका बीचमा गहन छलफल र अन्तरक्रिया हुनेछ । त्यहाँबाट प्राप्त सुझावहरू समेत समावेश गरी नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन हुनेछ । त्यसैगरि बजेटमा समेत सोही विधि अवलम्वन गरिनेछ, जसले असीमित आकाङ्क्षा र सीमित साधनस्रोतका बीच पनि वैज्ञानिक नीति–कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नेछ । यसलाई मैले आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ क्रमभङ्गको एउटा महत्वपूर्ण आधारबिन्दु मानेको छु । यसपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलक्षित महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू समावेश गरी अर्थतन्त्रलाई सवल तुल्याउने सरकारको तयारी छ । परम्परागत सोंच र कार्यक्रमबाट आम जनतामा आत्मविश्वास जगाउन र विद्यमान चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्न सम्भव छैन । त्यसका निम्ति उत्पादन र रोजगारी एवं कृषिजन्य उद्योगमा जोड लगाउनैपर्दछ । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसकेमा अन्य क्षेत्रका उपलब्धि दिगो रहन सक्दैन भन्ने कुरा यसअघि अन्य मुलुकको उदाहरणबाट देख्थ्यौं, अहिले हामी आफैले भोगिरहेका छौं । यसपटक यो समस्यालाई सम्बोधन गरिनेछ । साधारण खर्चमा आवश्यक मितव्ययिता अवलम्बन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आयोजना र कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुका साथै आयोजनाहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन योजना वर्गीकरणको आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । समपूरक र विशेष अनुदान बढाउन जोड गर्ने, सशर्त अनुदान कटौती गर्दै लैजाने र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनेतर्फ हाम्रो जोड छ । यसका साथै खर्च हुन नसक्ने ठाउँमा थुप्रिएर रहेको आयोजना र बजेटलाई अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने आयोजनातर्फ स्थानान्तरित गर्नेबारेसमेत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ । यी सबै प्रयासहरूबाट अर्थतन्त्र सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने मेरो विश्वास छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगी–व्यवसायी लगायत लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्दै देशको आर्थिक रूपान्तरणमा गति दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । वित्तीय प्रणालीको स्वस्थ र सबल नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी निजी क्षेत्रलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरणका निम्ति सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण र व्यवस्थापन गरिने बताउनु भयो ।
