काठमाडौं,२८ चैत्र । प्रतिनिधिसभामा पेस भएर छलफल थालिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विभिन्न सांसदहरूले २ सय वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विभिन्न सांसदहरूले २ सयको संख्यामा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। सांसदहरूले २ सयवटा संशोधन प्रस्ताव हाल्दा त्यहाँ हजारौं सुझावहरू समेटिएको बताइएको छ।
लामो विवाद र रस्साकस्सीपछि संसद्मा दर्ता भएर छलफल थालिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा धेरै विषयहरू संसोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको सांसदहरूले बताएका छन्। संघीयता लागू भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा विधेयक आठ वर्षसम्म आउन सकेको छैन।
अहिले पनि यो विधेयकले कानुनी मान्यता पाउने वा नपाउने भन्नेमा विभिन्न अन्यौलहरू यथावत् रहेका छन्। हाल सांसदहरूले २ सय वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि त झनै यो विधेयकमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
विशेष गरी भ्रातृ संगठनको रूपमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन रहने वा नरहने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी दिन नसक्ने तथा सुशासन कायम राख्न नसक्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने, अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली बनाउनुपर्नेलगायतका विषयमा गम्भीर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने माग सांसदहरूले गर्दै आएका छन्।
कतिपय सांसदहरू ट्रेड युनियन खारेजीको अभियानमा समेत जुट्न थालेका छन् । तर, प्रमुख राजनीतिक दलका अगुवाहरू भने यो विषयमा मौन रहँदै आएका छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसोधन गर्नुपर्ने मागसहित संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका २ सय संशोधन प्रस्तावका बारेमा बुँदागत छलफल गरिने छ । संसद्को सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिमा सो २ सयवटा संशोधन प्रस्तावका बारेमा दफाबार छलफल गरी त्यसलाई अन्तिम रूप दिइने बताइएको छ।
२ सय वटा संशोधन प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्न लामो समय लाग्ने भएकाले चालु संसद् अधिवेशन बाटै संघीय निजामती सेवा ऐन आउन भने निकै कठिन देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार केही ट्रेड युनियनहरू पनि सांसदको प्रयोग गरी ऐनमा आफू अनुकूलको प्रावधान ल्याउने योजनामा लागेको बताइएको छ। तर, अधिकांश सांसदहरू ट्रेड युनियनको विपक्षीमा भएपछि ट्रेड युनियनका नेताहरू संकटमा परेको बताइएको छ। आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिन थालेका छन्।
संघीय निजामती सेवा विधेयक ढेड वर्षअघि पनि संसद्मा दर्ता भए पनि विवाद भएपछि फेरि फिर्ता भएको थियो। संघीय निजामती सेवा ऐन स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाक्ने मुख्य कानुन भए पनि प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा विधेयकमा सहमति जुटाएर ऐन बनाउन नसकेको बताइएको छ। समाचारपत्र
