काठमाडौं,२७ चैत्र । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स,राजश्व र विदेशी सहयोगका आधारमा चलाउने सोच सरकारले राख्न नहुने बताउनुभएको छ । मंगलवार काठमाडौंमा भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७३ औं वार्षिक साधरण सभालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स,भन्सार राजश्व र विदेशी सहयोगका आधारमा चलाउने सोचले सरकार चल्यो भने मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स,राजश्व र विदेशी सहयोगलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्न नहुने बताउनु भयो ।
परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले पुँजी वृद्धि, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा वृद्धि र निर्यात प्रवद्र्धनसहित व्यापार घाटा कम गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले त्यसको लागि निजी क्षेत्र र सरकारपक्ष बसेर खुला छलफल र बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पुँजी वृद्धि,पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकास र व्यापार घाटा कम गर्न आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले उत्पादन, रोजगारीमा वृद्धि ,आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने बताउनु भयो । उहाँले आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिनको लागि सरकारको नीति योजना र बजेट त्यहीअनुसार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘पुँजी वृद्धि समस्या,पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकासको समस्या र व्यापार घाटा कम गर्ने ती विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि आर्थिक क्रियाकलापलाई असाधरण रुपले तिव्र बनाउनु ,उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गर्नु,आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो काम गर्नको लागि सरकारको नीति योजना र बजेट त्यही अनुसार हुनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । सरकारले परम्परागत रुपमा सोच्दै आएको ढङ्गले अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसको लागि हामीले तीन वटा कुराबाट राज्य चलाउने विषयको अन्त्य गर्नुपर्छ । एउटा रेमिट्यान्सको आधारमा अर्थतन्त्र चलाउने सोच,भन्सार राजश्वको आधार मान्ने सोच र विदेशी सहयोगलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देश चलाउँछु, भन्ने सोच गलत हुन्छ । कहिल्यै विकास हुन सक्दैन । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । हामीले गर्नुपर्ने पुँजी वृद्धि नै हो । पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन वृद्धि नै हो । निर्यात प्रवद्र्धन सहित व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको लागि निजी क्षेत्र र सरकारपक्ष खुला छलफलमा बस्यौं ।’
उहाँले सरकारले मुलुक रेमिट्यान्स,राजश्व र विदेशी सहयोगका आधारमा राज्य चलाउने सोचको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले परम्परागत रुप भन्दा पनि नयाँ सोचका साथ अर्थतन्त्रलाई गति दिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो ।
