काठमाडौं,२५ चैत्र । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो छानबिन र अनुसन्धानपछि ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको भनिएको वाइडवडी खरिद प्रक्रियामा दोषी देखिएकामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै यस प्रकरणमा देखिएका विभिन्न शंका उपशंकाहरूको पनि निवारण भएको छ।
झण्डै पाँँच वर्षदेखि अख्तियारको छानबिनमा रहँदै आएको नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा अख्तियारले छानबिन गर्दा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै आएका थिए। तर, अख्तियारले लामो र बृहत् छानबिन गर्दै सो प्रकरणलाई टुंगोमा पुर्याएपछि सबै प्रकारका शंका उपशंकाको निवारण भएको हो।
यस प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थहरू संलग्न रहेकाले अख्तियारले छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने होकी भन्ने टिप्पणीहरू पनि हुँदै आएका थिए। तर, अख्तियारको वर्तमान नेतृत्वले ती सारा टिप्पणीहरूलाई चिर्दै गत बिहीबार तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीसहित दुई जना सचिवलगायत ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि अब अख्तियारले ‘ठूलै माछा समाउन ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको’ भन्दै अख्तियार नेतृत्वको प्रशंसा समेत हुन थालेको छ ।
यसो त अख्तियारले पछिल्लो समय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस खरिद प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्षसहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर ‘ठूलै माछा’लाई कानुनी दायरामा ल्याउन सफल भएको थियो भने आईटी क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्दै करोडौं रुपियाँ अनियमितता गर्दै आएका नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक विकल पौडेललगायत दर्जनौं व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरी आईटी क्षेत्रमा व्याप्त कुशासन हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। पशुपति मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा भएको अनियमितता, कोरोनाको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार तथा टीकापुर विकास समितिमा भएको जग्गा घोटालामा समेत अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित बिहीबार तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध झण्डै डेढ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै वाइडवडी घोटालाका दोषीहरू कानुनी दायरामा आएका हुन् । अख्तियारले सो प्रकरणमा खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका र करोडौं भुक्तानी दिएका तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, प्रमुख भूमिकामा रहेका नेपाल वायुसेवा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकार, सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना तथा विभिन्न निर्णय र खरिद प्रक्रियामा संलग्न वायुसेवा निगमका वरिष्ठ अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले २०७५ सालमा तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा वाइडवडी घोटालाको छानबिन गरी निष्कर्षमा पुर्याएको हो। त्यतिखेर प्रतिनिधिसभामा यो विषयमा ठूलै लफडा भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यो विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन दिएको थियो।
आग्रह पूर्वाग्राहका आधारमा त्यतिबेला यस प्रकरणमा केहिले तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईलाई जोड्न खोजे पनि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडवडी खरिद र भुक्तानी प्रक्रियामा राईको कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै राईलाई त्यतिखेरै ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो । राई हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनुहुन्छ।
अख्तियारले वाइडवडी खरिदमा त्यतिबेलाको सार्वजनिक लेखा समितिले दोषी ठहराएकाहरूमाथि नै अनुसन्धान केन्द्रित गरेको थियो। तर, लेखा समितिले सो प्रकरणमा वाइडवडी खरिदमा राईको कुनै संलग्नता नभएको देखिएकाले राईमाथि कुनै छानबिन गर्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
निजामती क्षेत्रमा रहँदासमेत सचिव राई सुशासन कायम गर्न निरन्तर खट्ने निर्भीक सचिवका रूपमा रहेको समकालीन सचिवहरूको भनाइ छ । राईसँगै काम गर्नुभएका पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले सधैं समर्पित भएर काममा खट्ने राई कुनै प्रकारको विवादमा कहिल्यै नपरेको निष्कलंक प्रशासकको रूपमा रहेको स्मरण गर्दै भन्नुभयो ‘राईजी निजामती क्षेत्रमा रहेका थोरै इमान्दार प्रशासकहरूमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्नुहुन्थ्यो।’
विमान ल्याउनुपर्ने निर्णय गर्दा मन्त्रालयको सचिव रहनुभएका राई सरुवा भएपछि मात्रै सबै प्रकारको खरिद प्रक्रिया थालिएको थियो । राई १० फागुन २०७२ देखि २६ भदौ २०७३ सम्म मात्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहनुभएको थियो । राईको सरुवा भएपछि पर्यटन सचिवको रूपमा आउनुभएका शंकरप्रसाद अधिकारीले २६ भदौ २०७३ देखि १२ भदौ २०७४ सम्म जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो।
अधिकारीकै कार्यकालमा विमान खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत, खरिद निर्णय र एक्सलेसनसम्बन्धी निर्णय, एमओयू उपसमिति बनाएको र मस्यौदा उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । सचिव अधिकारीकै कार्यकालमा ३ वैशाख २०७४ मा विमान खरिदका लागि आवश्यक ऋणका लागि जमानत सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने, २० असार २०७४ मा सचिवस्तरको निर्णयले अधिकृत पुँजी ३५ अर्ब र चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेको देखिएको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तगर्तको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
यस्तो थियो सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिस
२०७५ साल पुस २३ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारसहित तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई मुख्य दोषी ठहराउँदै आवश्यक छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
२०७५ सालमा विमान खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन शुरू गरेको थियो। कांग्रेस सांसद भरतबहादुर शाहको नेतृत्वमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न कांग्रेसकै सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो।
२०७५ मंसिर २६ गते गठन गरिएको उपसमितिलाई प्रतिवेदन तयार गर्न १५ दिनको समय दिइएको थियो । सांसदहरू कृष्णलाल महर्जन, चन्दा चौधरी, धर्मशिला चापागाईं, प्रदीप यादव, प्रेमबहादुर आले र मीना सुब्बा सदस्य रहेको उपसमितिले विमान खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको निष्कर्षसहित पुस १८ गते ५८ पेज लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको थियो।
उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही तथा जीतेन्द्र देवलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। तर, पुस २३ गते बसेको समिति बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदन सच्याएर मन्त्रीहरूले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
लेखा समितिको बैठकमा उपसमितिले विमान खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेका व्यक्तिलाई समेत दोषी देखाउन खोजेको भन्दै उपसमितिको व्यापक विरोध भएपछि उपसमितिले गरेको प्रस्ताव लेखा समितिले सच्याएको थियो।
उपसमितिले जहाज खरिद गर्ने निर्णय मात्रै गरेको तर खरिद प्रक्रिया हुँदा राईको अन्यत्र सरुवा भइसकेको र खरिद प्रक्रियामा उहाँको कुनै पनि प्रकारको संलग्नता नरहे पनि राईको नाम हचुवाका आधारमा मुछेको भन्दै लेखा समितिको बैठकमा अन्य सांसदहरूले चर्को विरोध र आपत्ति जनाएपछि राईको नाम हटाइएको थियो। त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईको खरिद प्रक्रियामा कुनै संलग्न नरहेको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो ।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘राई सचिव रहेको समयमा वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुआत भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले निजलाई कारबाही सिफारिस गरेकोमा राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमको विनियमावलीको दफा २३६९१० ९ख० अनुसार विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, उक्त उपसमितिले तयार गरेको बोलपत्र तयार हुँदा निज उक्त पदमा बहाल नरहेको र बोलपत्रका सर्तहरूबाट भएका अनियमिततामा कुनै प्रकारको संलग्नता नदेखिएको अवस्थामा निजको हकमा दोषी मान्ने स्पष्ट आधार खुलेन।’(समाचारपत्र)
