काठमाडौं,१९ चैत्र । प्रतिनिधि सभा सदस्य अनिशा नेपालीले सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार तुइन बिस्थापित हुन नसकेको भन्दै सम्बन्धित ठाउँमा पुलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य नेपालीले २०७२ सालमा तुइन बिस्थापित गर्ने निर्णय भएपनि हालसम्म तुइन बिस्थापित हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले तुइन बिस्थापित गरेर पुलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘२०७२ सालमा दुई वर्षभित्र सबै ठाउँका तुइन विस्थापित गर्ने भनेर सरकारले उद्घोष गरेको ८÷९ वर्ष पुग्दापनि ग्रामिण भेगको तुइनहरु विस्थापित हुन सकेका छैनन् । उक्त ठाउँमा पुलको व्यवस्था गर्न म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरबहादुर रायमाझीले संसदमा उठेको विषयहरुको पूर्णरुपमा सम्बोधन हुने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले प्रश्तावित विकास निर्माणका आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेका भन्दै आयोजना कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति संसदमा उठान भएका विषयहरुलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन हुने व्यवस्था होस् भनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । संसद नीति निर्माण गर्ने र बजेट पास गर्ने थलो भएको हुँदा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु प्रस्तावित मात्रै भएका छन्, कार्यान्वयन कमजोर भएको हुँदा प्रश्तावित आयोजनालाईलाई कार्यान्वयनका निम्ति जोडदार माग गर्दछु ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले एसपीको बढुवामा वरिष्ठतम व्यक्तिहरुलाई नगरिएको भन्दै यसले सरकारको सुशासनको नारालाई धज्जी उडाएको बताउनु भयो । उहाँले एनसेल र सुनकाण्डको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्न पनि माग गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हालै नेपाल प्रहरीका १२ जना डिएसपीबाट ८ जना एसपीको बढुवा हुँदा वरिष्ठतम एक, ६ लाई पाखा पार्दै सत्ता गठबन्धन सिन्डिकेटको नियोजित अन्यायबाट सरकारको सुशासनको रटानको धज्जी उडेको छ । भनाई र गराईमा ठूलो विषमता यसले देखाएको छ । राज्यको विधि पालना र दण्ड व्यवस्थापनमा दण्डनीय कसुरलाई उन्मुक्ति दिने, व्याप्त भ्रष्टाचार, जघन्य अपराध र विधि विहिनतालाई करुणाको जामामा चोखिने र चोख्याउँदै जाने हालको गतिविधिले भ्रष्टाचारको दुष्चक्रबाट उन्मुक्ति र सुशासनको नारा केवल झुठको पुलिन्दा हुँदै छ । खर्बौँ भ्रष्टाचार, एनसेल र सुनकाण्डको प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन आएन तुरुन्त सदनमा प्रश्तुत होस् ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य असिम साहले सरकारले प्रदुषण कर बापत उठाएको रकम प्रदुषण नियन्त्रणमै प्रयोग गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले किन प्रदुषण कर बापतको रकम सोही कामको लागि प्रयोग नगरिएको हो भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारले प्रतिलिटर डिजेलमा र पेट्रोलमा एक रुपैयाँ पचास पैसाका दरले प्रदुषण असुल्छ । यसबाट वार्षिक ४ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ संकलन हुने गरेको तथ्यांक छ । प्रदुषण बढ्दैछ सँगै प्रदुषण वापत्को रकम पनि थुप्रिँदैछ । तर प्रदुषण करको पारदर्शितामा नै प्रदुषण किन लागिरहेको छ ? एकातिर बाटोमा हिड्दा धुलो र धुँवाले आँखा पोलिरहेको छ भने अर्कोतिर अपारदर्शी ढंगले खर्च हुँदा मन पोलिरहेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले प्रदुषण नियन्त्रणका लागि कोषको व्यवस्था गरेको छ, प्रदुषण कर बापतको रकम सोही कोषमा जम्मा गरेर प्रदुषण नियन्त्रणमा उपयोग गर्नुपर्नेमा किन त्यस्तो हुन सकेको छैन ? सरकारले यस्तो विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ । जनताबाट जे का लागि उठाइएको रकम हो त्यो त्यसैमा पारदर्शी ढंगले खर्च गर्नुपर्छ ।’
प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरबहादुर रिजालले विद्यालयको पाठ्यक्रममै चट्याङ सम्बन्धी सामग्री राखेर विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन गराउनुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी घर्तीले महिलाहरुको हत्या, हिंसाको घटना र आत्महत्यको घटना बढिरहेको भन्दै यस प्रकारका घटनाहरुको सुक्ष्म अनुसन्धान गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरीदेवी न्यौपानेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्तरपुस्तिका हराएको भन्दै यसको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले वैशाख १ गते नेपाली परम्पराअनुसार नयाँ वर्ष मनाइने गरेको भन्दै नयाँ वर्षको भोलिपल्ट वैशाख २ गते कुनैपनि परीक्षा राख्नु नहुने बताउनु भयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य एकनाथ ढकालले सरकारले व्यक्तिहरुको मानसिक समस्याको उपचारको प्रवन्ध प्राथमिकताका साथ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालयमा मनोपरामर्शदाताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो । प्रतिनिधि सभा सदस्य कान्तिका सेजुवालले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम रद्ध गरेको सन्दर्भमा शिक्षामन्त्रीको जवाफ माग गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य गगनकुमार थापाले तराई, मधेसमा निलगाईले किसानहरुको बाली नष्ट गर्ने गरेको भन्दै निलगाईलाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले निलगाईको व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
