काठमाडाैं, १३ माघ । संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजनको मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको छ । एक तह बढुवा पछि मात्रै खटाएको तहमा गएर काम गर्ने मनस्थितिमा रहेका कर्मचारीहरु विधेयकमार्फत त्यस्तो सुविधा नपाएपछि स्वेच्छिकअवकाश लिने तयारी थालेका छन् ।
समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई लक्षित गरी सरकारले घोषणा गरेको स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेजमा ठूलै लस्कर लाग्ने देखिएको छ । २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका उपसचिव र सहसचिवदेखि अधिकृत, खरदार, नायब सुब्बा, कार्यालय सहयोगी, सवारी चालकको रुपमा कार्यरत कर्मचारीले समेत स्वेच्छिक अवकास लिन चाहेका छन् ।
अझ एक वर्षभित्र अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई त स्वेच्छिक अवकासको प्याकेजलाई लिएर निकै उत्साहित छन् । विशेष गरी कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश रोज्नुको तीन कारण देखिएको छ । पहिलो, उनीहरु एक तह बढुवासहित खटिएको स्थानीय तहमा जान चाहन्थे ।
तर, कर्मचारी समायोजन विधेयकमा यो सुविधा छैन । दोस्रो, १८ बर्षसम्म आफैँ कार्यकारी भएर काम गरेका कर्मचारी अब जनप्रतिनिधिको नियन्त्रणमा बसेर काम गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । यस्तै न्यून संख्याका कर्मचारी आधुनिक प्रविधिमा भिजेर काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
अहिले अवकाशमा जाँदा सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन सुविधा पाउने र सेवाबाट बाहिरिएपछि विभिन्न आयोजना तथा परियोजनामा काम गर्न पाइने भएका कारण कर्मचारीहरु स्वेच्छिक अवकाश प्रति आकर्षित भएका हुन् । यस्ता कर्मचारीको संख्या २२ हजारसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
पुराना कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिनुलाई सकारात्मक पनि मान्न सकिन्छ । तर, सात वर्षको एकमुष्ट पेन्सन सुविधासहित अवकाशमा जाँदा सुब्बास्तरका कर्मचारीले झण्डै ४० लाख रुपैयाँ लिएर जाने हुँदा राष्ट्रका लागि केही आर्थिक भार पर्न सक्छ । अर्कोतिर नयाँ विचार र प्रविधिमैत्री कर्मचारीहरु थपिदा भने प्रशासनिक काममा अत्यन्तै ठूलो सहयोग पुग्ने छ ।
