काठमाडौं, १३ माघ । सिस्ने गाउँपालिका–६ का ६७ वर्षीय भुवनेश्वर उपाध्याय बिहीबारदेखि आन्दोलनमा छन्। जाडोको पर्वाह नगरी उनी रातभर आन्दोलनमा सरिक भए। त्यही वडाका ७३ वर्षीय तारकबहादुर शाह पनि सोही आन्दोलनमै सहभागी छन्। साविक रुकुमबाट छुट्याएर अलग्गै रुकुम (पूर्व) बनाइएपछि उक्त जिल्लाको सदरमुकाम अर्को ठाउँमा सार्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयको विरोधमा उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै मन्त्रिपरिषद्ले रुकुमकोटलाई अस्थायी सदरमुकाम तोकेको थियो। अस्थायी सदरमुकामलाई स्थायी बनाउनुको साटो अर्को ठाउँमा सार्ने निर्णय गरेपछि उपाध्याय र शाह मात्रै होइन, सोही ठाउँका नलजंग समाल मल्ल, चूडामणि गौतम, हरिकृष्ण गौतम, नन्दलाल शर्मालगायत आक्रोशित छन्। बिहीबार रातिदेखि सुरु सदरमुकाम फिर्ता आन्दोलनमा उनीहरूको यो सहभागिता दोस्रो हो। साविक रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट मुसिकोटमा सारिँदा उपाध्याय २२ वर्षका थिए भने शाह २८ वर्षका थिए।
२०३० वैशाख १ गते बिहानै रुकुमकोटमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम जबर्जस्त मुसिकोट खलंगामा सारिएको थियो। राजा महेन्द्रले ०१८ मा नेपालका ३६ जिल्लालाई बढाएर ७५ जिल्ला घोषणा गर्दा नयाँ बनाइएको रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम रुकुमकोट तोकिएको थियो। ०१८ सालमा जिल्ला घोषणा र सदरमुकाम तोकिए पनि रुकुमको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट ०१९ सालदेखि कामकाज चलाउन सुरु भएको थियो। रुकुम जिल्लाको सदरमुकाम रुकुमकोटबाट १२ वर्ष चलाइएको थियो। राजा वीरेन्द्रले ०२५ सालमा सुर्खेतमा भएको एक कार्यक्रममार्फत रुकुमकोटमा रहेको सदरमुकामलाई मुसिकोट सार्ने घोषणा गरेका थिए। राजाको घोषणापछि रुकुमकोट तथा त्यस आसपासका जनताले सदरमुकाम नसार्न बिन्ती पत्र चढाए। तर त्यसको वास्ता गरिएन।
सदरमुकाम सार्ने थाहा पाएदेखि नै तत्कालीन समयमा युवाले रुकुमकोटमै राख्न अनेक उपाय गरेका थिए। सदरमुकाम लिन आउने मुसिकोटवासीलाई रोक्न खाडल खन्ने, माथिबाट ढुंगा पल्टाउनेदेखि भरुवा बन्दुक पडकाएर तर्साउनेसम्म काम भुवनेश्वर, तारकबहादुर, नलजंगलगायतले गरेका थिए। रोक्न सक्दो प्रयास गरिए पनि सदरमुकाम सरेरै छाडयो। सोही आन्दोलनमै लागेका कारण तारकबहादुरले एक वर्ष जेल बस्नुपर्यो। अरू पनि राजकाज गरेको आरोपमा थुनामा परे। कतिले गोलीसमेत खाएका थिए। उक्त अन्दोलनमा सहभागी स्थानीय मनबहादुर थापाको ज्यानै गएको थियो। ४४ वर्षअघि गरिएको आन्दोलन फेरिगर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूसहितरुकुमकोट आसपासका सर्वसाधारण आन्दोलनमा छन्।
रुकुम (पूर्व) अलग्गै जिल्ला बनेपछि सिस्ने गाउँपालिकाको रुकुमकोटमा अस्थायी रूपमा तोकिएको जिल्ला सदरमुकाम बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२, गोलखारामा तोकेपछि रुकुमकोटमा सडक बन्द, सरकारी कार्यालयमा तालाबन्दी, प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहनलगायत विरोधका कार्यक्रम भइरहेका छन्।
मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै रुकुमकोट आउने र जाने गाडी रोक्न २ ठाउँमा सडक भत्काइएको छ भने अन्य स्थानीय रुट पनि डोजर लगाएर आन्दोलनकारीले भत्काइदिएका छन्। जिल्लाका तीनवटा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिले सर्वसम्मत रुकुमकोटलाई सदरमुकाम मानेको निर्णयविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्ले फेरि निर्णय गरेको भनाइ तारकबहादुरको छ।
४४ वर्षअघि सदरमुकाम रुकुमकोटमै रोक्न र मुसिकोट सारिएपछि पनि फिर्ताका लागि भएको आन्दोलनका एक सदस्य हरिकृष्ण यस पटक आन्दोलनको अगुवा छन्। ‘हामीले अर्को ठाउँको विरोध गरेको होइन,’ उनले भने, ‘सबैले स्विकारेको, भौतिक संरचना पुगेकाले रुकुमकोटलाई नै स्थायी सदरमुकाम बनाउनुपर्छ भनेका छौं।’ उनले निर्णय नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा रुकुमकोटको सदरमुकाम गोलखारा सार्ने वचन दिएका थिए। मंसिर ७ गते हेलिकप्टरमार्फत तकसेरा पुगेका देउवाले जिल्लाको छेउमा रहेको सदरमुकाम केन्द्रभागमै सार्ने भन्दैत्यसका लागि कांग्रेसलाई मत दिनुपर्ने बताएका थिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र सापकोटाले रुकुमकोट ठप्प भएको बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बिहीबार रातिदेखि नै आन्दोलनकारीको घेराबन्दीमा छ। जिल्ला अदालतबाहेक सम्पूर्ण कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका मूलगेटमै ताला लगाइएपछि कामकाज ठप्प रहेको प्रजिअ सापकोटाले बताए। मन्त्रालयले सुरक्षा सजगता अपाउनु भनेर मात्रै खबर गरेको उनले बताए। ‘अरू केही खबर आएको छैन,’ उनले भने, ‘खालि सुरक्षा सजगता अपाउनु भन्ने मात्रै म्यासेज आएको छ।’
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
