काठमाडौं,२० फागुन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सूचना प्रविधि क्षेत्र र उपकरण खरिदमा ठूला र खतरनाक भ्रष्टाचार भइरहेको औंल्याएको छ। सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने नाममा नीति, कानुन, संरचना, जनशक्तिलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसमेत तयार नगरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरी सूचना, प्रविधि र उपकरण खरिद गर्दा ठूलो लगानीको दुरुपयोग भएको अख्तियारको ठहर छ।
आयोगले दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएका ठूलाठूला भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको र त्यस्ता अनियमितताबारे गम्भीर छानबिन थालिएको जनाएको छ। अख्तियारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको ठूलोमध्येको एक टेरामक्स खरिद अनियमितताको छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ।
यसै गरी दूरसञ्चार क्षेत्रमै भएको अर्को ठूलो मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिदमा भएको अनियमितताका बारेमा समेत अख्तियारले छानबिनलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। अख्तियारले एमडीएमएस खरिद प्रक्रियामा संलग्न दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकांश उच्च अधिकारीसँग बयान लिइसकेको छ।
अख्तियारका अनुसार टेरामक्स खरिदमा प्राधिकरणले प्रचलित कानुनको उल्लंघन हुने गरी मिलेमतो गरी टेरामक्स प्रणाली खरिद गरेको पुष्टि भइसकेको छ। महँगोमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको निर्णय गर्दा राज्यकोषमा १ देखि डेढ अर्ब रुपियाँको क्षति पुगेको बताइएको छ।
प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर र पाँच वर्षसम्म सञ्चालनको भूमिका समेत रहने गरी २०७४ सालको २० असोजमा टेन्डर आह्वान गरी काम थालेको थियो। शुरुमै अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अख्तियारको सो निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले खरिद प्रक्रिया रद्ध गरे पनि पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्चले आवश्यक कानुन बनाएर खरिद प्रक्रिया शुरु गर्न आदेश दिएको थियो । तर प्राधिकरण र मन्त्रालयले कुनै कानुन नै नबनाई आफूखुसी फेरि खरिद प्रक्रिया थालेका थिए।
यस प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा हालका स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा हालका मुख्य सचिव डा। वैकुण्ठ अर्याल, तत्कालीन सञ्चार सचिव तथा हालका सूचना आयोगका प्रमुख महेन्द्रबहादुर गुरुङ, तत्कालीन सञ्चार सहसचिव तथा हालका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंह, दूूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरु दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसँग बयान लिइसकेको छ।
नेपाल टेलिकमले गत वर्ष अपनाएको बिलिङ प्रणालीमा समेत ३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको स्रोतको दाबी छ। यस सम्बन्धमा पनि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको जनाएको छ। नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्नुपर्नेमा मर्मतसम्भारका नाममा पुरानै ठेक्कालाई निरन्तरता दिने नेपाल टेलिकमको विवादास्पद निर्णयमाथिसमेत अख्तियारले छानबिनलाई तीव्रता दिइरहेको छ। टेलिकमले मंसिर २०७९ मा बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार गर्ने भन्दै एसिया एन्फोटेक नामक कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धाविना नै ६ वर्षका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
सञ्चालक समितिले मर्मतसम्भारको ठेक्का नगरी नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा डाटा माइग्रेसनमा समस्या हुने र ग्राहक सेवा अवरुद्ध हुने भन्दै पुरानै ठेक्का लम्बाएको थियो। यो निर्णयले बिलिङ प्रणालीमा प्रतिस्पर्धालाई रोेकेको थियो भने नेपाल टेलिकमलाई वार्षिक ६५ करोडका दरले ६ वर्षसम्म करिब ३ अर्ब २५ करोड रुपियाँ भार पर्ने देखिएको छ। यस सम्बन्धमा पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको जनाएको छ।
अख्तियारले एमडीएस खरिद अनियमितता प्रकरणको छानबिनलाई पनि तीव्रता दिइएको जनाएको छ। सार्वजनिक बोलपत्रको प्रक्रियाबाट छनोट भएको एमरएस न्युमेरा (मलेसिया), ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि ९भारत० र नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि ९सिंगापुर०को जेभीसँग २०७६ सालको १९ असार ९४ जुलाई २०१९० मा ७० लाख ६६ हजार ८ सय ८८ अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सोही दिनको नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय दरअनुसार उक्त रकम नेपालीमा ७७ करोड ७३ लाख ५७ हजार ६ सय ८० रुपियाँ हुन आउँछ । पाँच महिना अर्थात् २०७६ सालकै १७ मंसिरभित्र सम्पन्न गर्ने र परामर्शदाताले पाँच वर्षसम्म प्राविधिक सहायता गर्ने गरी लगाइएको उक्त ठेक्का साढे चार वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेपछि अनियमितता भएको पुष्टि भएको थियो।
स्रोतका अनुसार सो ठेक्कामा व्यापक चलखेल भएको थियो। यस क्रममा लागत अनुमानभन्दा बढीको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको पाइएको छ। एमडीएमएस खरिद, स्थापना र सञ्चालनका लागि लागत अनुमान यकिन गर्न छनोट भएको बेलायतको कम्पनी लौरासिया एसोसिएट्स कम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट्स जेभीले मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट०बाहेक १ करोड ११ लाख ७६ हजार ७३ अमेरिकी डलर लागत यकिन गरेको थियो। तर, प्राधिकरणले बढी लागत प्रस्ताव गर्ने एमरएस न्युमेराले पेस गरेको १ करोड २५ लाख ८३ हजार ९ सय ८९ अमेरिकी डलरको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि विवाद भएको थियो।
प्राधिकरणले आफूले इच्छाएको एमरएस न्युमेरालाई ठेक्का दिन चलखेल गरेर आर्थिक प्रस्तावमा प्रस्ताव गरेको रकमबाट ४ लाख ३३ हजार डलर घटाउने सहमति गरेर ठेक्का दिएको थियो । यति ठूलो ठेक्का ‘म्यानुअल’ विधिबाट गरिएको थियो। समाचारपत्र
