काठमाडौं,४ फागुन । विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको जग्गा नेपाल सरकारको भएको ठहर गरेको छ । चार वर्षअघि दायर मुद्दामा २३ दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइपछि बिहीबार विशेष अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी र पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरु डा.खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्व सचिवहरु दीप बस्न्यात, छविराज पन्तलाई भने दोषी ठहर गरेको छ ।
अदालतले मन्त्री,सचिवलगायतलाई सफाइ दिएको मा अधिवक्ता आकृति रायमाझीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन् । शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै रायमाझीले लेखेकी छिन्“जसले रातो कलमले सही गरी फाइल अगाडी बढायो उसले नै सफÞाई पाउने हो भने श्रीमान यसमा भ्रष्टाचार कसरी भयो??? भ्रष्टाचार गर्ने चाँही पदमा नहुने मालपोत र नापीलाई साक्षी राखेर जग्गा किन्नेलाई ठहर हुने । निर्णय नभए जग्गा पनि त किनबेच हूँदैन श्रीमान !”
भ्रष्टाचारको मुद्दा मूलतः सरकारले जिम्मा लगाएको पदीय हैसियतमा बसेर अनुचित लाभ लिनेलाई चलाउने हो । सहयोगी मतियार हुने भएपनि सरकारी पदमा बसेका मन्त्री, सचिब,कर्मचारी मालपोत हाकिमले सफाइ पाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
“न्यायाधीसको आँखामा पट्टी भनेको यो नयाँ अर्थ थाहा भयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन नै नबूझी न्याय के गर्ने श्रीमान ??”–उनले लेखेकी छिन् ।
अधिवक्ता रायमाझीले अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई समेत पछिल्लो समय मुद्दा निरन्तर हारिरहेको कारण समेत सोध्दै अनुसन्धान गर्न समेत आग्रह गरेकी छिन् । उनले महान्ययाधिवक्तालाई गठबन्धन र पार्टीको मात्र नभईदिन आग्रह गर्दै लेखेकी छिन्,“थोरै त पदको मान राख्नूस !” रायमाझीले प्रधानन्यायधीस विश्वम्भर श्रेष्ठलाई प्रश्न गर्दै लेखेकी छिन्,“तपाईको निगरानीमा हुने न्याय यही नै हो ?”
