काठमाडौं,४ फागुन । नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संघीयता आवश्यक भए उच्च अदालतलाई मजबुत बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । बिहीवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अहिले उच्च अदालतलाई कमजोर बनाउन प्रयास भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले संघीयता नचाहिएको हो भने सोही अनुसार भन्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतले अहिले मुद्दाको माग धान्न नसकेको पनि बताउनु भयो । मुलुकमा युवाहरु विदेश पलायन भएको भन्ने नकारात्मकता व्यापक भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी हाइकोर्टलाई कमजोर बनाइरहेका छौँ । हाइकोर्ट मजबुत हुनुपर्छ । यदी संघीयता चाहिएको होइन भने भन्नुप¥यो । संघीयता चाहिएको हो भने हाइकोर्ट कमजोर भएको छ । त्यसलाई कोर्ट अफ रेकर्डको रुपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ । धेरै मुद्दाहरु हाइकोर्टबाटै टुंगिनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले लोड धान्न सकेको छैन । मुलुकमा एउटा नेगेटिभिटी व्याप्त छ । युवाहरु पलायन भएको भन्ने नेगेटिभिटी व्याप्त छ । राजनीतिक रुपमा पनि धेरै विषयवस्तु डिरेल भएको अवस्था छ । यो संविधानको रक्षा हामीले गर्नुपर्छ । आवश्यक पर्दा संविधान संशोधनको प्रश्ताव हामीले नै लिड गरेर जानुपर्छ ।’
अध्यक्ष घिमिरेले आवश्यक पर्दा संविधान संशोधनको प्रश्ताव अघि सार्नुपर्ने बताउनु भयो ।
