काठमाडौ,१ फागुन । हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको ४२० रोपनी जग्गा हडप्न राज्यको महत्वपूर्ण निकायलाई नै प्रभावित पारिएको पाइएको छ । पटक–पटक गरी सयौं रोपनी जग्गा बिक्री गरिएको छ जुन कानुनविपरीत देखिन्छ ।
हरिसिद्धिका सञ्चालक श्रेष्ठ दाजुभाइले हालसम्म विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिलाई एक सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गरिसकेका छन् । तीन सय रोपनी जग्गा विभिन्न बैंकमा धितोमा राखी लिलामीको अवस्थामा पुर्याएका छन् । लिलामीको योजना जग्गा हडप्नकै लागि हो । बैंकहरुले पनि गैरकानुनीरुपमा जग्गा धितोमा राखेका छन् । कम्पनी मात्र धितोमा राख्न मिल्ने जग्गा नमिल्ने देखिए पनि कानुनलाई लत्याइएको छ ।
जग्गा किन्नेहरुले कारखाना खोल्न किसानको अधिकरण गरिएको जग्गा हो भन्ने जान्दा जान्दै खरिद गरेका छन् । सिधै जग्गा बेच्न कानुनतः विवादमा परिने हुँदा धितोबापतको लिलामीमा पार्दै बिक्री गरेको भेटिन्छ । हरिसिद्धि निजीकरण गर्दाको बखत मुख्य शेयरहोल्डर एनबी ग्रुपका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले कारखाना सञ्चालनमा रहेको देखाएर जग्गा निरन्तर हडप्दै आएका छन् । यसमा उनलाई बैंकका सञ्चालकदेखि कर्मचारीले समेत साथ दिइरहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको महत्वपूर्ण स्थानमा रहेकाले हरिसिद्धिको जग्गामा ठूला व्यापारीले आँखा गाडेका छन् । जग्गा खरिद बिक्री गर्नेहरुले जग्गा धितो राखिएको बैंकका सञ्चालकहरुसँग समेत मिलेमतो गरेका थिए । नेपाल बंगलादेश बैंकमा ७६ रोपनी धितो लिई रोक्का रहेको, एनसिसी बैंकबाट दुई सय पाँच रोपनी धितो राखी ऋण लिई नतिरेपछि एक सय २० रोपनी उक्त बैंकको नाममा लालपुर्जा निकालिएको छ । एनसिसीमा धितो राखिएको बाँकी ८६ रोपनी जग्गा रोक्का गरिएको छ । एनसिसीको नाममा लालपुर्जा निस्किएको र रोक्का रहेको जग्गा हात पार्ने क्रम चलिनै रहेको । यसमा ठूलै गिरोह लागिपरेको छ ।
विगतमा किसानबाट जग्गा अधिकरण गर्दै जाँदा जम्मा पाँच सय ७० रोपनी मात्र गरियो । त्यतिबेला किसानहरुलाई क्षतिपूर्तिवापत प्रतिरोपनी १५ सय दिइएको थियो । हरिसिद्धी इँटा तथा टायल कारखानाको स्थापनासँगै सयौंले रोजगारी पाए । तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य नानीमैया दाहालको तत्परतामा कारखाना सञ्चालनका लागि जग्गा बढी नै रहेको भन्दै अभियान चलेपछि अधिकरण गरिएकोमध्ये डेढ सय रोपनी जग्गा किसानहरुलाई फिर्ता गरियो ।
बाँकी चार सय २० रोपनी उद्योग सञ्चालनका लागि यथावत् कारखानालाई दिइयो । यतिसम्मकी एक सय आठ रोपनी जग्गा बिक्री गर्न कानुनविपरीत सम्झौता भएको थियो । २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा हदबन्दी लाग्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले अवैधानिक भनेको सञ्चालक समितिका रोजकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताअनुसार कारखाना र प्रिफेब हाउस नेपाल प्रालिबीच २०७३ पुस २५ गते एक सय आठ रोपनी जग्गा बिक्रीका लागि बैना सम्झौता भएको थियो । सम्झौताबमोजिम प्रतिरोपनी एक करोड २४ लाख रुपैयाँ मूल्य तोकेर एक अर्ब ३३ करोड ९२ लाखमा छिनोफानो भएर १० करोड रुपैयाँ बैनाबापत बुझिलिएका थिए ।
जग्गा बिक्रीसम्बन्धी बैना सम्झौतामा हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाका तर्फबाट सञ्चालक समितिका रोजकुमार श्रेष्ठ र प्रिफेब हाउस नेपाल प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक अध्यक्ष केशवप्रसाद तिमिल्सिनाको हस्ताक्षर गरेका थिए । तिमिल्सिनाले जग्गा खरिदका लागि बैना सम्झौतामा आफूलाई फसाइएको भन्दै अदालत पुगे ।
जग्गा बिक्री हुन लागेपछि हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना लिमिटेड रहेको ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २८ ले जग्गा जग्गासम्बन्धी सिफारिस दिएन । त्यसपछि मालपोत कार्यालय ललितपुरले जग्गा बिक्री रोक्का ग¥यो । त्यसविरुद्ध रोजकुमार श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्यामा न्यायाधीशद्वय विनोदमोहन आचार्य र बलभद्र बाँस्तोलाको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै कानुनबमोजिम घरबाटो तथा चौका किल्लाको सिफारिस दिन नरोक्नु भनी फैसला ग¥यो । अदालतको आदेशले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अवैधानिक भनेको सञ्चालक समिति हौसिएर जग्गा बिक्रीमा सक्रिय हुन खोज्यो । श्रेष्ठले अदालतलाई समेत प्रभावित बनाएर आफ्नो सक्रियता बढाए ।
अर्कोतर्फ, हरिसिद्धिको जग्गा आफ्नो नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्नेहरुको लालपूर्जा कानुनविपरीत देखिएको छ । विभिन्न समयमा हरिसिद्धिको संचालक समितिबाट जग्गा बिक्रीको निर्णय गराएर बिक्री गरिएका जग्गाहरु जग्गा प्राप्ति ऐन विपरीत देखिएकाले कानुनविपरीत देखिएको हो । जग्गा प्राप्ति ऐनले जुन प्रयोजनले जग्गा अधिकरण गरिएको हो सोबाहेकको कार्य गरिएमा जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल सरकारले २०२१ फागुन २५ मा जग्गा प्राप्ती ऐन २०१८ को अधिकार प्रयोग गरी हरिसिद्धिको सात सय रोपनी जग्गा अधिकरण गरी चीन सरकारको सहयोगमा हरिसिद्धी ईट्टा तथा टायल कारखाना लिमिटेड स्थापनाका लागि दिएको थियो ।
विभिन्न समयमा किसानको जग्गा फिर्ता भई बाँकी रहेको चार सय २० रोपनी जग्गा योजनावद्ध रुपमा हडप्ने गतिविधिहरु भएका थिए । तर, हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाका सञ्चालकले बिक्री गर्ने र बैंकबाट धितो लिई सिध्याउनै गतिविधि जग्गा प्राप्ति ऐनविपरीत हुन आउँछ । हरिसिद्धिमा कारखाना बन्द हुने अवस्थामा पु¥याइँदा उक्त जग्गामा हाउजिङ सञ्चालन गर्न खोजियो । अस्पताल, प्रयोगशालालगायत सञ्चालनमा छन् । कारखाना खोल्न किसानको जग्गा अधिकरण गरिएकामा बिक्री गरी अन्य प्रायोजनमा लगाइएकाले उनीहरुले प्राप्त गरेको जग्गामा समेत कानुनी प्रश्न उठ्छ । तर, घुसको खोला बगाएर कारखाना सञ्चालन गर्न किसानको अधिकरण गरिएको जग्गामा लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले रजाइँ चलाएका छन् । नेपालपेनबाट साभार
