काठमाडौं,२९ माघ । दलित महिला महासंघ, नेपालले दलित महिलाहरुलाई वडा तहको निर्वाचनमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने विद्यमान कानूनी व्यवस्था कायमै राख्न सरकारसँग माग गरेको छ । आईतवार सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेट गरी महासंघका पदाधिकारीहरुले दलित महिला नभएको ठाउँमा अन्य सिमान्तकृत समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने प्रश्तावसहितको ड्राफ्ट निर्वाचन आयोगले तयार गरेको उल्लेख गर्दै सो ड्राफ्ट आफूहरुलाई मान्य नहुने अडान समेत लिएका छन् । निर्वाचन आयोगले सरकारलाई हालै बुझाएको निर्वाचन ऐन सम्बन्धि मस्यौदामा दलित महिला नपाइए सो ठाउँमा अन्य सिमान्तकृत समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
सो कुरा संविधान र कानून विपरित भएकाले मान्य नहुने महासंघको जिकिर छ । महासंघकी अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद विमला विश्वकर्माले संविधान र कानून लडाईं प्राप्त गरेर आफूहरुले पाएको अधिकार कुनैपनि हालतमा कटौति हुन नहुने भएकाले त्यसमा सरकारसँग सहजीकरण गरिदिन सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनु भयो । उहाँले आफूहरुले सभामुख समक्ष जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिलाहरुले ३३ प्रतिशत उम्मेदवार दिन पाउने व्यवस्था निर्वाचन आयोगको ड्राफ्टमा उल्लेख भएको स्वागत गर्दै त्यसमा पनि १५ प्रतिशत दलित महिलाहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गर्नुभयो ।
अध्यक्ष विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘वडाका केही सिट खाली भए भन्ने निहँु पारेर निर्वाचन आयोगले अहिले वडाहरुमा दलित महिलाको जुन बाध्यकारी व्यवस्था थियो । यसलाई परिमार्जन गरेर दलित महिला हुन नसक्ने अवस्थामा सिमान्तकृत अन्य समुदायका महिलालाई पनि उम्मेदवार बनाउन सकिने खालको आशयको ड्राफ्ट गरेको छ । यसको हामी अस्विकार गर्छौं । २०७३ को जुन व्यवस्था छ । त्यो नै कायम गर्नका लागि माग गर्छौं । किन पनि यो कुरा गर्छौं भने लामो समय त देशका दलित महिलाहरु अवसरबाट वञ्चित भए । आर्थिक, सामाजिक गतिविधिबाट बञ्चित भए । सामाजिक नेतृत्वबाट बञ्चित भए भने अहिले यो कानूनले दलित महिलाहरुलाई एक्कासी खोज्दैछ । अहिले नै दलित महिलाहरु हन्ड्रेड पर्सेन्टनै फुलफिल हुने स्थिति छैन । दलित महिलाहरुलाई सशक्तिकरण गर्न त दलहरुले गर्नुपर्छ, राज्यले गर्नुपर्छ, नागरिक समाजले गर्नुपर्छ । यो सबैकुरा गर्नु पर्छ । तर, केही संख्या देखाएर त्यो संख्या खाली भए भन्ने आधारमा दलित महिलाहरुले इतिहासमा लामो योगदान गरेर प्राप्त गरेको कानूनी, संवैधानिक हक छ । यो खोसिने कुरा चाँही हामी हेरेर बस्नसक्दैनौं । हिजो जे व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसलाई जस्ताको तस्तै कामय गर्नका लागि हामीले माग गरिरहेका छौं । हामीले दलित महिलाहरुको पपुलेशनको रेसियोलाई आधार मानेर त्यो कुरा गरेको हो । १५ प्रतिशत दलित महिलाहरुको संख्या भएकाले सोही अनुपातमा प्रतिनिधिसभाको खुलातर्फ पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्ने माग हामीले गरेका हौं ।’
महासंघले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुसँग भेट गरी आफूहरुको सो माग सम्बोधनका लागि आग्रह गर्ने पनि जनाएको छ ।
