काठमाडौं,२८ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको बताउनुभएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई आईतवार सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले विभिन्न कालखण्डमा भएका सबै साना–ठूला भ्रष्टाचारजन्य घटनाउपर स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई नेपाल सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारी जग्गा हडप्ने, व्यक्तिगत नाममा कायम गर्नेहरूलाई छानविन अनुसन्धान गरिरहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले क्रिप्टोकरेन्सी कारोवारी, हुन्डी कारोवारी, सुन तस्कर र सहकारी लगायतका क्षेत्रमा भएका ठगीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको बताउनु भयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसंगति, ढिलाइ, अनियमितता नियन्त्रण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकार लागिरहेको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचारलाई निर्मम तवरले अन्त्य नगरी देशको समग्र विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र जन उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न ढिलाइ भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नविन प्रविधिको विकास र उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा समेत सदाचारिताको आधारशिला विकास गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारका बिरूद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने पनि दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसदबाट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रयास हुने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विभिन्न कालखण्डमा घटेका सबै साना–ठूला भ्रष्टाचारजन्य घटनाउपर स्वतन्त्र छानबिन र अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई नेपाल सरकारको पूर्ण समर्थन र सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु । सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरूत्थान, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । मुलतः जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता आधारभुत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, शिघ्रता, सुलभता र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार निकै संवेदनशील भई क्रियाशिल छ । सरकारले ठूला भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिन तथा अनुसन्धानको दायरामा ल्याइरहेको छ । सरकारी जग्गा हडप्ने, व्यक्तिगत नाममा कायम गर्नेहरूलाई छानविन अनुसन्धान गरिरहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सी कारोवारी, हुन्डी कारोवारी, सुन तस्कर र सहकारी लगायतका क्षेत्रमा भएका ठगीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृति, विसंगति, ढिलाइ, अनियमितता नियन्त्रण गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले भोग्नुपरेको सास्ती हटाउन सरकार लागिरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२३ को प्रतिवेदनले समेत गत वर्षभन्दा भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा २ स्थानले सुधार भई ३५ अङ्कसहित १०८ औं स्थानमा परेको छ । यसले सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा गरिरहेको सक्रियता र प्रतिवद्धताको संकेतलाई उजागर गरेको छ । तर पनि यसले अझै सन्तुष्ट हुन भने सकिँदैन । भ्रष्टाचारलाई निर्मम तवरले अन्त्य नगरी देशको समग्र विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । भ्रष्टाचार एकातिर देशको विकास प्रगतिमा बाधक बनेको छ भने अर्कोतर्फ यसले राष्ट्रिय मूल्य स्खलित गरेको छ र व्यक्ति वा परिवार विशेष पुँजी थुप्रिएर सामाजिक संरचनामा वर्गीय खाडल पैदा गरेको छ । यसका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको निष्पक्ष क्रियाशिलता, अग्रसरता र जनतामा भ्रष्टाचारबिरोधी साझा चेतनाको विकास हुन जरूरी छ । हाम्रा पारिवारिक र सामाजिक संरचनामा सदाचारी संस्कार प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायहरूमा पारदर्शिता र जन उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । विकसित देशहरूले भ्रष्टाचारका अभ्यासको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि उत्तरदायित्व वृद्वि गर्न र भ्रष्टाचारका छिद्राहरू हटाउन ब्लकचेन प्रविधिको विकास र उपयोग गरिरहेका छन् । हामीले पनि राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नविन प्रविधिको विकास र उपयोग गर्नुपर्दछ । त्यस्तै, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा समेत सदाचारिताको आधारशिला विकास गर्न राष्ट्रिय सदाचार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्दछ । जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक निकायहरुमा शिघ्रता, स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्ने हेतुले नेपाल सरकारले सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाई ढिलासुस्ती तथा अनुचित लेनदेनलाई न्युनिकरण गर्न लागिपरेको छ । भ्रष्टाचारका बिरूद्ध वर्तमान सरकार हदैसम्म निर्मम हुने कुरा समेत आजको यस महत्वपूर्ण अवसरमा दोहो¥याउँछु । नेपाल भ्रष्टाचार बिरूद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेकोले भ्रष्टाचार बिरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार दृढसंकल्पित छ । यसै सिलसिलामा महासन्धिमा उल्लेखित विषयको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा समसामयिक सुधार गरी यसै वर्षभित्र नयाँ ऐन संसदबाट पारित गराउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रयास गरिनेछ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई जस्ता आधारभुत सेवादेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र, नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, लगायत प्रशासनिक सेवामा सरलता, शिघ्रता, सुलभता र पारदर्शिता कायम गर्न सरकार संवेदनशील भई क्रियाशिल रहेको बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचार देशको विकास प्रगतिमा बाधक बन्नुका साथै राष्ट्रिय मूल्य स्खलित गरेको र व्यक्ति वा परिवार विशेष पुँजी थुप्रिएर सामाजिक संरचनामा वर्गीय खाडल पैदा गरेको बताउनु भयो ।
