काठमाडौं,२६ माघ । आउँदो वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै सरकारले १२ वटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । तेस्रो लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको बैठकले उद्योग, व्यवसाय एवम् लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको हो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) र वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले विदेशी तथा स्वलेशी लगानीकर्ताका साथै गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने जनाएको छ । सरकारले लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पु¥याउने प्रयासमा लगानी सम्मेलनकै लागि भनेर १२ वटा कानुन संशोधन गर्नु पर्ने ठहर गरेको हो ।
निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा ऐन सँशोधनको प्रस्ताव गरिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐनसंशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ ।
