हायातद्वारा अर्बौंको सेयर र सयौं रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन ७ २०८०, सोमबार

हायातद्वारा अर्बौंको सेयर र सयौं रोपनी सरकारी जग्गा कब्जा

काठमाडौं,२४ माघ । बौद्धस्थित पाँचतारे होटल हायात रिजेन्सीले वर्षौंदेखि कब्जा गरिरहेकोे करिब तीन सय रोपनी जग्गा फिर्ता हुन सकेको छैन। संसदीय समितिलगायतका छानबिन समितिले हायात रिजेन्सीले हडपेको उक्त जग्गा फिर्ता लिन सुझाव दिएको भए पनि उक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल भएको छैन।

अर्बौं रुपियाँ मूल्य बराबरको तारागाउँ विकास समितिको उक्त जग्गा होटलले जालसाझी गरेर कौडीको भाउमा आफ्नो नाममा बनाएको थियो। उक्त प्रकरणलाई अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी०ले छुट्टै युनिट खडा गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि यस प्रकरणलाई अगाडि नबढाउन राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाब दिइएको स्रोतको भनाइ छ।

सेयर खरिद, जग्गा नामसारी र लिज सम्झौतालगायतका कागजात संकलन गरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न चलखेल गरिहेको स्रोतको दाबी छ । ललिता निवास र बाँसबारी प्रकरणमा अगाडि बढेको प्रहरीलाई हायात होटलमा पुग्दा ‘ब्रेक’ लागेको स्रोतको भनाइ छ।

होटलले आफूखुसी पुँजी वृद्धि गरेर उक्त जग्गा हत्याएको भए पनि सरकारीस्तरबाट जग्गा फिर्ता गराउन पहल भएको छैन। २०४९ सालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत होटल खोल्न तारागाउँ विकास समितिको जग्गा र नगद गरी १७ करोड तथा निजी साझेदार राधेश्याम सर्राफ, सुरेशलाल श्रेष्ठ र दिनेशलाल श्रेष्ठ परिवारको २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो।

तर, सर्राफ र श्रेष्ठले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा होटललाई प्रत्येक वर्ष घाटामा गएको देखाउँदै सरकारी लगानीको अंश घटाउँदै तर आफ्नो बढाउँदै लगेर जग्गा हडपेको जनाइएको छ। स्रोतका अनुसार होटलमा सरकारको ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत सेयरलाई सर्राफ र श्रेष्ठले चलखेल गरी घटाएर ९ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित बनाइदिएका छन् । आफ्नो सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत घट्दा पनि सरकार चुइँक्क बोल्न सकेको छैन।

करिब ४० प्रतिशत सेयर स्वामित्व र सयौं रोपनी जग्गा भएको तारागाउँ विकास समितिले होटलबाट लाभांशसमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन। मालपोत ऐनलाई मिचेर तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी भोगचलन गर्न र १४८ रोपनी जग्गा चाहिँ भाडामा दिएको थियो। तर, सर्राफ समूहले २०७५ चैतमा भोगचलनलाई दिएको जग्गा होटलका नाममा नामसारी गरेका थिए।

त्यस्तै, होटल स्थापना गर्दाको सम्झौताविपरीत १ सय ४८ रोपनी जग्गाको भाडा अवधिसमेत २९ वर्षबाट बढाएर ४९ वर्ष पुर्‍याएको निष्कर्ष निकालेर तीन वर्षअघि नै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको जग्गा फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । उक्त जग्गा ४९ वर्षका लागि प्रतिवर्ष १० हजार रुपियाँका दरले भाडामा दिइएको थियो। त्यसमा १० वर्षसम्म भाडा नबढ्ने र त्यसपछि हरेक वर्ष १ हजारका दरले बढ्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, होटलले पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको १८ रोपनी पनि चर्चेको छ। कोषको जग्गा प्रयोगबापत होटलले प्रतिरोपनी मासिक १ सय ५२ रुपियाँ भाडा तिर्छ । होटलले अमालकोट कचहरी मातहतको गुठी जग्गा २०४९ सालदेखि प्रयोग गर्दै आएको हो। २०३४ सालमा सरकारले जातीय पहिचान झल्किने गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने भन्दै तत्कालीन महिला संगठनको नेतृत्वमा तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरी स्थानीय बासीको ३ सय ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। सोही जग्गामा अहिले राष्ट्रिय विभूति पासाङ ल्हामु शेर्पाको सालिक रहेको छ भने बाँकी जग्गा हायात होटलले भोगचलन गर्दै आएको छ। समाचारपत्रबाट साभार

Leave a Reply