विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी ६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने व्यवस्था

काठमाडौं,२३ माघ । प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नरहेको अवस्थामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा हुने सम्बोधन राष्ट्रिय सभामा हुने प्रश्ताव पेश भएको छ । सोमवार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभा निमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन,२०८० पेश गर्दै राष्ट्रिय सभा निमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति सुरेशकुमार आलेमगरले राष्ट्रिय सभा निमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८० मा एक चौथाई सदस्यले अधिवेशनका लागि अनुरोध गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८० मा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सभापतिको पद रिक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रश्ताव वा विधेयकको संशोधन वा यस्तै प्रकृतिका कुनै सूचना सचिवालयमा दिनुपर्दा विद्युतीय माध्यमबाट पनि दिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । आकस्मिक समय र प्रादेशिक सरोकार समयको व्यवस्था गरिएको छ भने तोकिएको समयमा बैठक प्रारम्भ हुने व्यवस्थाको प्रवन्ध गरिएको छ । त्यस्तै आकस्मिक समय, शुन्य समय, विशेष समय र प्रादेशिक सरोकार समय सदस्यले बोलेका कुरा ७ दिनभित्र सम्वन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अधिवेशन अवधिमा संसदमा उठेका विषयको जानकारी प्राप्त गरी मन्त्री समक्ष रिपोर्टिङ गर्न मन्त्रालयले प्रतिनिधि खटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सभाको निर्देशन वा रुलिङ तथा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव, संकल्प प्रश्ताव र ध्यानाकर्षण प्रश्तावको प्रक्रियागत कार्यविधिको प्रवन्ध गरी प्रश्तावमा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनको विषयलाई प्रभावकारी बनाउने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यस्तै अध्यादेश जारी हुनासाथ सदस्यको जानकारीका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधि निर्माणमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधेयक दर्ता भएपछि नागरिकले सुझाव दिनसक्ने र त्यस्ता सुझावलाई दफावार छलफलको क्रममा विचार गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने समितिले विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी ६ महिनाभित्र सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक प्रश्तुतकर्ता सदस्यले ६ महिनासम्म पनि विधेयक फिर्ता पनि नलिएमा र विधेयकको कारवाही अगाडि पनि नबढाएमा सभाले अर्को कुनै सदस्यलाई विधेयकको प्रश्तुतकर्ता सदस्य तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गैरसरकारी विधेयकलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त गैरसरकारी विधेयकको हकमा विधेयकको प्रश्तुतकर्ता प्रतिनिधि सभाको सदस्यले सभामा हुने विधेयकको कारबाहीमा प्रश्तुतकर्ता सदस्यको हैसियतले भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएमा पुनर्विचारका लागि प्राप्त बुँदामा सदस्यले छलफल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सभापति लामो समय उपस्थित हुन नसकी बैठक बस्न नसक्ने अवस्था भएमा ज्येष्ठ सदस्यले समितिको बैठक बोलाउन र अध्यक्षता गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिका निर्देशन कार्यान्वयनयोग्य बनाउन र कार्यान्वयनमा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको छ भने समितिका कार्यमा दोहोरोपना नहुने गरी प्रवन्ध गरिएको उहाँले बताउनु भयो । समितिका संयुक्त बैठक बस्न, संयुक्त अनुगमन गर्न र संयुक्तरुपमा निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको पनि बताउनु भयो ।

त्यस्तै संसदीय निगरानीमा एकरूपता कायम गरी सरकारको कामकारवाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचक सहितको मापदण्डका आधारमा संसदीय निगरानी गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सभामा संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदन र समितिका प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल हुने व्यवस्था गरिएको, सरकारले बनाउने प्रत्यायोजित विधायनका प्रतिहरू सदस्यलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समिति सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउन समिति सचिव कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हुनुपर्ने प्रवन्ध गरिएको छ । समितिमा स्वार्थको द्वन्दको अन्त्य गर्न समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि सम्बन्धित सदस्य स्वयंले घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा साविकमा भएका अन्य व्यवस्थाका अतिरिक्त प्रादेशिक प्रतिनिधित्वलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने प्रवन्ध गरिएको छ । सभामा प्रस्तुत भएको कुनै प्रतिवेदन वा प्रस्तावको विषय एकभन्दा बढी मन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भएमा एकभन्दा बढी मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । क्षेत्रगत सार्वजनिक नीति सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने र सभामा छलफल हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्रिय सभालाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोड्ने संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय सभालाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोड्ने संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरिएको छ । विशेष अवस्थामा भर्चुअल बैठक बस्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने समितिले कार्ययोजना तथा सभाले क्यालेण्डर निर्माण गरी लागू गर्ने व्यवस्थाको प्रवन्ध गरिएको छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा हुने दफावार छलफलमा विधेयकको विषयसँग समितिका सदस्यलाई छलफलमा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने महिला समन्वय समितिको गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।