काठमाडौं,२३ माघ । मुख्यमन्त्री र पदाधिकारीको सुविधा वृद्धि गर्ने कोशी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सेवा सुविधा वृद्धिको निर्णय कानुन विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर गर्नुभएको हो । रिट बुधवारको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा कोशी प्रदेश प्रमुखले गत माघ ६ गते प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नु भएको हो । अध्यादेशमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको नाम पनि पदाधिकारीमा समावेश गराएको छ ।
अध्यादेशले राज्य स्रोतको दोहन गर्ने निहित उद्देश्य राखेको र संविधान विपरीत रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ । अध्यादेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि माग गरिएको छ ।
