काठमाडौं,११ माघ । अनुमतिपत्र लाइसेन्स जारी भएको १० वर्षपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवद्र्धक कम्पनीले ८० प्रतिशत डलरमा भुक्तानी पाउने गरी बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अनुमतिपत्र लाइसेन्स जारी भएको १० वर्षपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवद्र्धक कम्पनीले ८० प्रतिशत डलरमा भुक्तानी पाउने गरी बुधबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कोरियाको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिसँग विदेशी मुद्रा डलरमा भएको प्रारम्भिक सम्झौतालाई सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गरेसँगै कम्पनीले ८० प्रतिशत डलरमा भुक्तानी पाउने भएको हो ।
२०६४ सालमा विद्युत् लाइसेन्स लिएको कम्पनीको २०६८ मा ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरे पनि एक साताभित्र पुनः त्यही कम्पनीलाई दिएको थियो । त्यसपछि आयोजना विकास सम्झौता पीडीए हुनमात्र झण्डै ५ वर्ष लागेको थियो । पीडीएको एक वर्षपछि बल्ल पीपीए भएको हो । प्राधिकरणको निर्णयसँगै कोरियन कम्पनीले ८० प्रतिशत डलरमा र २० प्रतिशत नेपाली मुद्रामा भुक्तानी पाउनेछ । विद्युत् प्राधिकरणले पारित गरेको डलर पीपीएको निर्देशिका अनुसार वर्षमा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ र हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ प्रतियुनिट दिने र ८ पटकसम्म ३ प्रतिशत स्कालेसन कम्पनीले पाउनेछ । प्राधिकरणको निर्णयसँगै अव औपचारिक रूपमा पीपीएमा सम्झौता हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार पीपीए हस्ताक्षर भएको मितिमा नेपाल राष्ट्र बैकले तोकेको डलरको भाउमा १० वर्षसम्मका लागि ८० प्रतिशत डलरमा भुक्तानी हुने सहमतिभन्दा भाउवृद्धि भएमा हेजिङ फण्डमार्फत बेहोरिनेछ ।
हेजिङ फण्ड निर्माणका लागि राष्ट्र बैकले निर्देशिका बनाउने र त्यो समयमा नबनेमा सरकार, प्राधिकरण र प्रवद्र्धकको आपसी सहमतिमा बढेको डलर रकम बेहोर्ने सहमति पनि भएको छ । खिम्ती र भोटेकोसीमा डलर पीपीए गर्दा विद्युत् प्राधिकरण धराशायी भएको भन्दै डलर पीपीए भएपछि यसबारे व्यापक विरोध हुँदै आएको थियो । डलर पीपीएलाई व्यवस्थित गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले डलर पीपीएसम्बन्धी निर्देशिका बनाएपछि यसलाई विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पनि पारित गरेको थियो । ६० अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाको ९० प्रतिशत कोरियाली कम्पनीहरूको लगानी छ भने १० प्रतिशत नेपाली जेड कन्सल्ट कम्पनीको लगानी छ ।
आयोजना अघि बढाउन वाटर कम्पनीमा कोरियाको साउथ इष्ट कम्पनी लिमिटेड कोसेप, डेलियम इन्डिष्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड, केर्योङ कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड, विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसी लगायतको लगानी गर्न लागेको छ । आयोजनाबाट वार्षिक १ अर्व ४६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरेर ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशतसम्म सेयर दिने पीडीएमा उल्लेख छ । आजको कारोवार दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
