काठमाडौं,१६ माघ । बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल बिनाप्रतिस्पर्धा लिजमा दिने लुम्बिनी विकास कोषको निर्णयमाथि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति छानबिन थालेको छ । समितिले पर्यटन मन्त्रालय र कोषलाई यो विषयसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरु ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन मंगलबार पत्र पठाएको छ ।
समितिका सभापित ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार सम्पूर्ण कागजात आएपछि त्यसमा समितिले विस्तृत छानबिन अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो । समितिले अर्थमन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र पुरातत्व विभागको लिखित असहमति हुँदाहुँदै किन लिजमा दिने सहमति गरिएको हो भन्नेबारे मुख्य चासो राखेर पत्राचार गरेको छ । पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा उत्खनन् र निर्माण गर्दा त्यसले पार्ने असर, बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग काम गर्ने समझदारी लगायतका विषयमा संसदीय समितिले चासो राखेको छ
लुम्बिनी विकास कोषले गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासी रामग्राम क्षेत्रमा उत्खनन एवं बौद्ध स्तूप निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा निजी कम्पनीसँग समझदारी गरेको समाचार सोमबार सञ्चार माध्यमहरुले सार्वजनिक गरेका थिए । सर्वसाधारणको ११६ बिघा जग्गा अधिग्रहण हुने गरी १२० बिघा ९९ वर्षका लागि लिजमा दिने गरी कोषले समझदारी गरेको छ ।
यसमा पुरातत्त्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको लिखित असहमतिबीच कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले प्रक्रिया अघि बढाउनुभएको । समझदारीमा रामग्राममा अस्थिधातु उत्खनन तथा स्तूपा र विभिन्न देशका बौद्ध विहार तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्ने भनिएको छ । त्यसका लागि स्थानीयको करिब ११६ बिघा, कोषको ७५ कट्ठा र पुरातत्त्व विभागको १० कट्ठा जमिन एकीकृत गरेर निजी कम्पनीलाई लिजमा दिइनेछ ।
स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गर्ने जिम्मेवारी कोषको हुनेछ भने उपभोग मोक्ष फाउन्डेसनले र व्यवस्थापन प्रमिस्ड ल्यान्डले गर्नेछन् । तर, यसका लागि कुनै प्रतिस्पर्धा भएको छैन ।
