काठमाडौं,८ माघ । सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीहरुको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको बताएको छ । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार ३१ हजार बढी सहकारीमध्ये सबै भन्दा बढी वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका छन् । यसरी वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्नेगरी दर्ता भएका सहकारीमा नै अहिले बढी समस्या देखिएको सरकारको दाबी छ । सहकारी ऐन २०४८ अनुसार सहकारीहरुले वचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि २०७४ को सहकारी ऐनले उक्त व्यवस्था खारेज गरेको थियो । त्यही कानूनी छिद्रलाई टेकेर सहकारीहरुले सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्दा सहकारी क्षेत्रमा दिनप्रतिदिन सहकारीका समस्या बढ्दै गएका छन् । उत्पादन र सदस्य केन्द्रित सहकारीको मूल्यमान्यता र सिद्धान्त भएपनि सहरकारीहरुले बैंकहरुको जस्तै गरी वित्तीय कारोबार गर्दा सहकारीहरुमा समस्या आएका छन् । सहकारीलाई नियमन गर्ने बलियो नियमनकारी निकाय नहुँदा पनि सहकारी सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएकाले सहकारीका वचतकर्ताहरुको रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो । सरकारले पनि सहकारी समस्याले विकराल अवस्था आउँदा पनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । मुलुकमा ३१ हजार बढी सहकारी भएपनि संघीय सरकारको मातहतमा १४५, १९ प्रतिशत प्रदेश र ८० प्रतिशत स्थानीय तहको मातहतमा भएकाले कानूनी अड्चनको कारण नियमन गर्नसक्ने अवस्थामा नभएको सरकारले बताएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष काशिराज दाहालले नेपालमा करिव ३१ हजार सहकारीहरुमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात १५ हजार सहकारी वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी रहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष दाहालले आईतवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएको समस्या पनि वित्तीय कारोबार गर्नेहरुमा देखिएको बताउनु भयो । उहाँले वित्तीय कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएपनि सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न नसकिएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सहकारी विभाजन भएको भन्दै संघमा १ प्रतिशत, १९ प्रतिशत प्रदेश सरकारको र ८० प्रतिशत सहकारीहरु पालिकाअन्तर्गत रहेको बताउनु भयो । उहाँले पालिका अन्तर्गतका करिव ५ सय सहकारीहरु समस्याग्रस्त रहेको बताउनु भयो । उहाँल सहकारीमा अहिले समस्या आउनुमा तरलताको अभाव,सञ्चालकहरुको बद्मासी र केही सहकारी नियतवस खराब काम गर्न दर्ता भएकाले समस्या बढ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले सहकारीमा सैद्धान्तिक विचलन आएको पनि बताउनु भयो । उहाँले १५ सहकारी समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएकामध्ये तीन सहकारीको समाधान भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारी समस्या समाधानका लागि नियमनकारी निकाय प्रभावकारी बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘नेपालमा करिव ३१ हजार सहकारीहरु छन् । ती ३१ हजार सहकारीहरु मध्ये ५० प्रतिशत अर्थात १५ हजार सहकारी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरु छन् । सहकारीको समस्या पनि वित्तीय कारोबार गर्नेहरुमा देखिएको छ । वित्तीय कारोबार गर्ने बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । खराब हुन लाग्यो भने निर्देशन गरी शतर्क गराउँछ तर सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्न सकेनौं । वर्तमान संविधानअनुसार संघ,प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीन तहमा सहकारी विभाजन भए । संघको कार्यक्षेत्रका सहकारी १ प्रतिशत भन्दा कम छ । १९ प्रतिशत सहकारीहरु प्रदेश सरकारको अधिनमा छन् । ८० प्रतिशत सहकारीहरु पालिका अन्तर्गत छन् । अहिले पालिका अन्तर्गतका करिव ५ सय सहकारीहरु समस्याग्रस्त छन् । उनीहरुले वचतकर्ताहरुको रकम अपचलन गरेको अवस्था छ । सहकारीमा अहिले समस्या आउनुमा तरलताको अभाव,सञ्चालकहरुले सहकारीको सिद्धान्त र नियमअनुसार सहकारी सञ्चालन गरेनन् । सहकारी समुदायमा केन्द्रित हुन्छ । तर त्यस्तो भएन । केही सहकारीहरु नियत वर्ष खराब काम गर्न आएका छन् । सहकारीको सामान्य ज्ञान र शिक्षा नभएकाहरु सहकारी सञ्चालन गर्न आएका छन् । वचतकर्ताहरुलाई आश्वषण गरेर पैसा उठाएका छन् । पैसा उठाएर कोही विदेश भागेका छन् । कतिपयले विदेशको नागरिकता लिएर नै बसेको अवस्था छ । अहिले सहकारीमा सैद्धान्तिक विचलन छ । समस्यामा परेका सहकारीलाई वर्गिकरण गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म १५ सहकारी समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा भएका छन् । १५ मध्ये तीन सहकारीको समाधान भइसक्यो । दुई वटा चाँडै समाधान हुने अवस्थामा छन् । ओऋण्टल सहकारीको वचतको हकमा ९० करोड भन्दा बढीको जग्गा लिन तयार भएको हुनाले त्यसमा फुकुवा गरेर दिने अवस्थामा छौं । बैंक र सञ्चय कोषले सहकारीको भन्दा पहिला घरजग्गा लिलाम गर्ने भएकाले सहकारीका वचतकर्ताहरुको वचत फिर्ता दिलाउन समस्या भएकाले वचतकर्ताको वचत फिर्ताको लागि सहकारी भन्दा पहिला लिलाम नगरी दिन राष्ट्र बैंकसँग सहयोग माग गरेका छौं । सहकारी समस्या समाधान गर्न नियमनकारी निकाय प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएर भए पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसरी अहिले विशेष व्यवस्था नगरेसम्म हामी गर्न सक्दैनौं । सहकारी समस्यालाई हेर्ने विशेष किसिमको ऐन कानून ल्याए मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ ।’
बैठकमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले पनि सहकारी उत्पादन,सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने भएपनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले वित्तीय कारोबार गर्दा समस्या आएको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय सहकारीहरुले बैंकिङ कारोबार जस्तै विकास बैंकले भन्दा पनि बढी अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरेको अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले कतिपय खराब नियतले सहकारी खोलि वचतकर्ताहरुसँग पैसा उठाएर विदेश भाग्दा थप समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको तर्फबाट सहकारी संस्थाहरु स्वअनुशासित र स्वनियन्त्रित हुने भन्दै सरकारले नियमन नगर्दा सहकारीले जथाभावी काम गरेको बताउनु भयो । रजिष्टार घिमिरेले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नियमन गरे जस्तो सहकारी क्षेत्रमा नियमन निकाय नभएको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकका संघीयता लागू भएपछि सहकारी विभाग मातहत रहेका ३८ वटा सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु खारेज गर्दा सहरकारी नियमन गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले ८० प्रतिशत सहकारीहरु स्थानीय तह,१९.५ प्रतिशत प्रदेश सरकार र १४५ सहकारीहरुको संघ सरकारले गर्ने हुँदा सबै सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सकिएको बताउनु भयो । उहाँले संघ मातहतका १४५ मध्ये संघले नियमन गर्नु पर्ने ७ सहकारी संस्थाहरु समस्या उन्मुख रहेको बताउनु भयो । उहाँले ती सहकारी सहकारी सिद्धान्त,मूल्यमान्यता विपरित अबौंको कारोबार गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले ७ सहकारीको उजुरीमा ५ अर्ब भन्दा बढी वचत फिर्ताको लागि निवेदन आएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ सहकारी उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने,सदस्य केन्द्रित हुनुपर्ने तर सहकारीहरु यस्तो नभएर अहिले भएका ३१ हजार बढी सहकारीहरुमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले बैंकले जस्तै विकास बैंकले भन्दा पनि बढी अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरेको अवस्था छ । त्यस्तै कतिपय खराब नियतले सहकारी खोल्ने पैसा उठाउने व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले आएका छन् । सरकारको तर्फबाट सहकारी संस्थाहरु स्वअनुशासित र स्वनियन्त्रित छन् । सहकारीको मर्म मान्यता र सिद्धान्त यो हो । सहकारीको सञ्चालक समिति छ । त्यहाँ सदस्यहरु सहकारीको मालिक हुन्छन् । भनेर सरकारले नियमन नगरेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नियमन गरे जस्तो सहकारी क्षेत्रमा नियमन निकाय छैन । मुलुकका संघीयता लागू भएपछि सहकारी विभाग मातहत रहेका ३८ वटा सहकारी डिभिजन कार्यालयहरु खारेज गरियो । सहकारी संस्थाहरुको फाइल बाँडफाँड गरियो । त्यसले गर्दा अहिले ८० प्रतिशत सहकारीहरु स्थानीय तहको मातहतमा चल्छन् । १९.५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले नियमन गर्छ भने १४५ सहकारीहरुको संघ सरकारले गर्छ । १४५ मध्ये संघले नियमन गर्नुपर्ने ७ सहकारी संस्थाहरु समस्या उन्मुख छन् । उनीहरुको कारोबार सहकारी सिद्धान्त ,मूल्यमान्यात विपरित छन् । सहकारी विभागसँग दक्ष जनशक्ति नभएको कारण नियमन गर्न सकेको छैन । ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५० करोड भन्दा बढी कारोबार भएका,समस्याउन्मुख भएका र वचतफिर्ता गर्न नसकेका सहकारीको नियमन र अनुगमन गरी ७ सहकारीको वित्तीय अवस्था निकाल्न राष्ट्र बैंकलाई गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छौं । ७ सहकारीको उजुरीमा ५ अर्ब भन्दा बढी बचत फिर्ताको लागि निवेदन आएको छ ।’
त्यस्तै समिति बैठकमा बोल्दै भूमि, व्यवस्था,सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले समस्यामा रहेका सहकारीहरुलाई वर्गिकरण गरेर समस्यासमाधान गर्न लागिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सहकारीलाई ग्रिन,एलो र रेड जोनमा राखेर छानविन गरिहेको बताउनु भयो । उहाँले समस्याउन्मुख सहकारीलाई समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नेगरी अगाडि बढेको बताउनु भयो । उहाँले सहकारीको मूल्यमान्यता,सिद्धान्त र प्रचलित कानूनको उदासिनता बढेको कारण सहकारीहरुमा समस्या वृद्धि हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु बढी समस्या देखिएको बताउनु भयो । सचिव दुवाडीले ५० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात १६ हजार भन्दा बढी सहकारीहरु वचत तथा ऋणको नाममा दर्ता भएका देखिएको बताउनु भयो । त्यसमा थप ८ हजार सहकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको नामबाट दर्ता भएपनि कारोबार वचत तथा ऋणकै गरेकाले सहकारीमा समस्या आएको उहाँको दाबी छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘ सबै सहकारीमा समस्या परेको छैन । २ प्रतिशत सहकारीमा समस्या परेको छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा र जिडिपीको ठूलो हिस्सा सहकारी क्षेत्रले ओगटिरहेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले गर्दा पनि सहकारीहरुमा तरलताको अभाव भएको कारणले केही सहकारीहरुको समस्या आयो । सहकारीको मूल्यमान्यता,सिद्धान्त र प्रचलित कानूनको उदासिनता बढेको कारण सहकारीहरुमा समस्या वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ । वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु बढी समस्या देखिएको छ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात १६ हजार भन्दा बढी सहकारीहरु वचत तथा ऋणको नाममा दर्ता भएका देखिन्छन् । त्यसमा थप ८ हजार सहकारी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको नामबाट दर्ता भए । तर कारोबार वचत तथा ऋणकै कारोबार गर्ने गरे । वचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेगरी दर्ता भएका सहकारीहरु धेरै छन् । २०४८ को सहकारी ऐनमा वचत तथा ऋणको कारोबारको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । जब २०७४ मा सहकारी ऐन आयो त्यसपछि यो प्रावधान ऐनबाट हट्यो । जसले गर्दा अहिले सबै सहकारीहरु वचत तथा ऋणको कारोबार गर्न उद्दत देखिए । बैंकिङ कारोबार गर्ने गरी सहकारीहरु लागेको अवस्था छ । खराब सञ्चालकको कारण धितोबिनाको ऋण प्रवाह भएको छ । एउटै धितोले धेरै ठाउँमा रकम अपचलन गरेको अवस्था छ । सहकारी आन्दोलन गरी धर्नामा बस्ने पीडितहरु संघ सरकारले नियमन गर्ने सहकारी पीडित होइनन् । धेरै सहकारी पीडितहरु सहकारी विभागका धर्ना दिन आउनुहुन्छ सहकारी विभागले प्रदेशको कार्यक्षत्रमा पर्छ, उसैले नियमन गर्छ भन्नुको विकल्प छैन । संविधानले सहकारी नियमन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ । त्यसले पनि सहकारी कसले हेर्ने अन्योलता छ । सरकारले केही सहकारीलाई ग्रिन,एलो र रेड जोनमा राखेर छानविन गरिहेको छ । त्यस्तै समस्याउन्मुखलाई समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं ।’
उहाँले २०४८ को सहकारी ऐनमा वचत तथा ऋणको कारोबारको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र २०७४ मा सहकारी ऐन आएपछि यो प्रावधान ऐनबाट हटाएकाले अहिले सबै सहकारीहरु वचत तथा ऋणको कारोबार गर्न उद्दत देखिएको बताउनु भयो । उहाँले बैंकिङ कारोबार गर्नेगरी सहकारीहरु अगाडि बढेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले सहकारी नियमन संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र राखे पनि सहकारी कसले हेर्ने भन्ने अन्योलता कायम रहेको बताउनु भयो ।
