वीरगन्ज,८ माघ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रथम नगरसभा आइतबार नगरसभागृहमा सुरु भएको छ । महानगरका प्रमुख विजय सरावगीको अध्यक्षतामा सुरु भएको प्रथम नगरसभाको उद्घाटन संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष तथा सांसद उपेन्द्र यादवले गरे।
वीरगन्ज महानगरलाई व्यवस्थित गर्न सके यो मुलुककै नमुना महानगर बन्न सक्ने आधार र सम्भावना रहेको नगरसभा उद्घाटनसत्रका वक्ताहरूले बताएका छन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न राजनीतिक घट्नाक्रमको सिकार भएको र विकासको मामिलामा पछि परेको यस महानगरको विकासका लागि यहाँबाट राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दा उठान गरिएजस्तै अब विकासका मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । ‘हामीले आफ्नो सोच थोरै बद्लिनुपर्ने हुन्छ, अब अधिकार प्राप्तिकासाथै विकासका कुरा पनि जरुरी छ,’ फोरम अध्यक्ष यादवले भने, ‘नेपाल एउटा अल्पविकसित मुलुक हो, त्यसमा पनि सबभन्दा पछाडि परेको र स्रोतसधान अभाव भएको प्रदेश दुई हो । यस कारण विकासका मुद्दा र रोजगारीको वृद्धि यहाँको प्राथमितामा हुनुपर्छ।’
राजनीतिक प्रसंगलाई जोड्दै नेता यादवले विगतमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको सुझाव अनुसर १० वटा प्रदेशको निर्माण नगरेर प्रमुख दलहरूले गल्ती गरेकोल त्यसकाबाट उत्पन्न जटिलतालाई मुलुकले सामना गर्नुपर्ने भएको बताए। फोरम नेपालका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष तथा सांसद प्रदीप यादवले विकास निर्माणमा जनताको प्रतिनिधिको सक्रिय निगरानी हुनुपर्ने बताए। पछिल्लो समयमा राजजश्व अनुसन्धान विभागले वीरगन्जका व्यपारिक प्रतिष्ठानहरूमा छापामारी गर्ने र कारवाहीभन्दा अबैध रूपमा पैसा कमाउने बाटो बनाएको आरोप लगाए । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीने ढल तथा सडक सुधार सम्बन्धी योजना सुस्त र गुणस्तरहीन भएको उनको आरोप थियो।
सांसद तथा वीरगन्जका पूर्व मेयर विमल श्रीवास्तवले संरचना विकासका लागि ठोस योजना बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले उद्योग, कृषि, शिक्षा, आवासलगायत विकासका लागि खासखास क्षेत्र निर्धाण गर्नुपर्ने बताए। सांसद हरिनारायण रौनियारले स्थानीय तहले योजना बनाए आफूहरूले विकास बजेट ल्याउन हरेक सम्भव प्रयास गर्ने बताए।
दिगो विकास र सहज सेवा
वीरगंज महानगरपालिकालाई देशकै समृद्ध तथा नमुना महानगर बनाउने योजना नगरसभाले पारित गर्न लागेको बताउँदै महानगर प्रमुख विजय सरावगीले दिगो विकास र नगरवासीलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यसाथ अघि बढेको बताए । ‘मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । झन्डै डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएको स्थानीय तहमा ताजा जनादेशसहितको आम नागरिकमा थप अपेक्षा र उत्साह सिर्जना भएको छ । अबको स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार हो,’ सरावगीले भने, ‘हामीले संविधानप्रदत्त अधिकारभित्र रही कर तथा शुल्क लगाउन र उठाउन, कानून निर्माण गर्न र आफैले छनोट गरेका विकास निमार्णका योजना तयार गर्न केन्द्रमुखी र परनिर्भर भएर सम्भव छैन ।’ केन्द्रको अनुदानसँगै स्थानीय स्रोतको विकास अहिले जरुरी रहेको उनले जोड दिए।
महानगरका सबै काम कारबाही नयाँ सोच र योजनाका साथ व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न आवश्यक कानून निर्माण अघि बढेको उनले बताए।आजको नागरिक दैनिकमा यस्तो खवर छ ।
