काठमाडौं, १८ मंसिर । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे चासो देखाएको छ । एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीको सूचना सार्वजनिक भएलगत्तै समितिले आइतबार आन्तरिक छलफल गरी सरोकारवाला निकायहरूलाई यसबारे जवाफ पठाउन पत्राचार गरेको हो ।
एनसेलमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरूको शेयर खरिद–बिक्री विधिसम्मत हो कि होइन ? यसबाट राजस्व र करमा के कस्तो असर हुन्छ भनेर समितिले सोधेको छ । समितिले हक हस्तान्तरणबारे अध्ययन विश्लेषण गरेर सत्यतथ्यपूर्ण विवरण पठाउनु भनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो ।
अरू सरोकारवाला निकायसँग पनि यसबारे चासो राख्दै बोधार्थ पत्र पठाइएको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । लेखा समितिले पत्राचार गरेका निकायहरू दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै न कुनै रूपमा नियमन गर्ने निकायहरू पर्छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एनसेलको शेयर संरचनाको विवरण र त्यस सम्बन्धी अभिलेख राख्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नियमनकारी निकाय हो । आन्तरिक राजस्व विभागले विवादास्पद अवस्थामा कर निर्धारण गरेका थिए । मलेसियन कम्पनी आजियाटाले शुक्रबार एनसेलमा रहेको आफ्नो सबै ८० प्रतिशत शेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई ५ करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री गरेको घोषणा सार्वजनिक गरेको थियो ।
शेयर बेचे पनि सन् २०२९ सम्म एनसेलबाट हुने लाभांश भने आफूले नै पाउने गरी सम्झौता गरेको शुक्रबार सार्वजनिक विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले एक नियमनकारी निकायमा पठाएको पत्रमा करिब आधा दर्जनभन्दा बढी चासो र प्रश्न छन् । आजियाटाले एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गर्दा केही प्रमुख सवालहरू उठाएको थियो । कम्पनीले दोहोरो करको झन्झट व्यहोरेको, नियमनकारीको अनिश्चितता भएको, लाइसेन्सको म्याद सकिंदा अनिश्चितता हुने, म्याद सकिएपछि सम्पत्ति सरकारले लिने भनी आजियाटाले नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको आरोप लगाई शेयर बेच्ने निर्णय गरेको थियो ।
