काठमाडौं,५ मंसिर । हरेक वर्षको २१ नोभेम्बरमा विश्व टेलिभिजन दिवस मनाइन्छ । यस वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्व टेलिभिजन दिवस नेपालमा पनि मनाइँदै छ । १७ डिसेम्बर १९९६ मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा बैठकले हरेक बर्ष २१ नोभेम्बरका दिन विश्वभर टेलिभिजन दिवस मनाउने निर्णय गरेअनुसार आजको दिनमा यो दिवस मनाउने गरिएको हो । सन् १९३० को दशकमा प्रशारण शुरु भएको टेलिभिजन प्रविधिलाई अहिले सबैभन्दा सशक्त सञ्चारको माध्यमका रुपमा लिइन्छ । टेलिभिजनको इतिहासमा सन् १९३६ नोभेम्बर २ देखि बीबीसीले नियमित प्रशारण गरेको पाइन्छ । सन् १९५४ देखि रंगिन टेलिभिजनको विकास भई रंगीन दृष्यहरु हेर्न सकिने अवस्था आएको हो । सन् १९७० को दशकमा विश्वका ६० वटा मुलुकमा टेलिभिजनको प्रत्यक्ष सेवा बिस्तार भयो । नेपालमा भने सन् १९७० ताका टेलिभिजनका सेटहरु भित्रिएको पाइन्छ । २०४१ साल माघ १७ गते नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको हो । विश्व टेलिभिजनको अवसरमा आम सञ्चार तथा प्रशारण विज्ञ लक्ष्मण हुमागाईं नेपालको टेलिभिजन उद्योग कतै कमजोर बनेको हो की भन्ने महशुस हुन थालेको बताउनुहुन्छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले टेलिभिजनले कन्टेनहरु राम्रोसँग उत्पादन गर्न छाडेको हो की भन्ने अवस्था देखिएको बताउनु भयो । उहाँले टेलिभिजनलाई छुट्टै संरक्षणको नीति आवश्यक परेको, टेलिभिजनको बजार सकिँदैछ वा टेलिभिजनलाई सामाजिक सञ्जालले निकै दबाबमा राखेको हो की भन्ने आशंका उब्जिएको बताउनु भयो । सामाजिक सञ्जालको दबाब विश्वभर नै परेको बताउँदै आम सञ्चार तथा प्रशारण विज्ञ हुमागाईंले सामाजिक सञ्जालको प्रभाव विश्वभरका सञ्चारमाध्यममा परेपनि सामाजिक सञ्जाल मिडिया नभएको बताउनु भयो । सामाजिक सञ्जाल आम सञ्चारका माध्यम नभएर व्यक्तिगत माध्यम भएको बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिगत सूचना प्रवाह र नेटवर्क प्रवाह गर्नका लागि काम गर्ने माध्यम मात्रै भएको बताउनु भयो । सामाजिक सञ्जालको कारणले गर्दा विज्ञापन बजारमा केही असर प्रभाव परेको तर टेलिभिजनको विज्ञापन आजको दिनमा पनि विश्वमा पहिलो नम्बरमा पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘टेलिभिजन उद्योगलाई हेर्दा कतै टेलिचिजन कमजोर बनेको हो की ? कन्टेनहरु राम्रोसँग उत्पादन गर्न नसकेको हो की ? टेलिभिजनलाई छुट्टै संरक्षणको नीति आवश्यक परेको हो की ? वा टेलिभिजनको बजार सकिँदै गएको हो की ? सामाजिक सञ्जालले टेलिभिजनलाई निकै दबाबमा राखेको हो की भन्ने आशंका हुनसक्छ ? तर नेपाललाई मात्रै नहेरेर विश्वको सन्दर्भलाई हेर्दा सामाजिक सञ्जालको दबाब विश्वभर नै बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल मिडिया होइन, माध्यम मात्रै हुन् । यी आम सञ्चारका माध्यम होइनन्, व्यक्तिगत माध्यम हुन् । सामाजिक सञ्जालको कारणले गर्दा विज्ञापन बजारमा केही प्रभाव परेको छ । केही विज्ञापन सामाजिक सञ्जालतिर गएका छन् । आज पनि विश्वमा टेलिभिजनको विज्ञापन एक नम्बरमा पर्छ, त्यसपछि मात्रै सामाजिक सञ्जालमान जाने विज्ञापन हेरिन्छ ।’
आम सञ्चार तथा प्रशारण विज्ञ हुमागाईंले टेलिभिजनको महत्व अहिले नघटेको बरु बढ्दै गइरहेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले टेलिभिजनकै कन्टेन्ट प्रयोग गर्ने परिपाटी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेकाले पनि टेलिभिजनको महत्व झनै बढीरहेको बताउनु भयो । नेपालमा टेलिभिजन क्षेत्र कमजोर भएको हो की भन्ने लागेपनि अहिले पनि विश्वस्तरमा पहिलो नम्बरमा विज्ञापन जाने माध्यम टेलिभिजन भएको बताउनु भयो । उहाँले मिडियाको नियमन निकायमा सरकार चुकेको बताउनु भयो । उहाँले सञ्चारमाध्यमको नियमन निकाय बनाउँदा देशमा धेरै च्यानलहरु सञ्चालन भएकाले विकृति बढेको बताउनु भयो । लगानी, योजना, विकासमा ध्यान नदिइ सामान्य प्राविधिक कुरालाई हेरेर लाइसेन्स दिँदा देशमा अहिलेको अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले देशमा जतिसक्दो छिटो आम सञ्चारमाध्यमको नियमन निकाय बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । नियामक निकायले प्राविधिक विषयका साथै योजनाका बारेमा र लगानीका बारेमा पनि सोधपुछ नगरी जथाभावी स्वीकृत प्रदान गर्नु नहुने बताउनु भयो । छिटो भन्दा छिटो आमसञ्चारमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘टेलिभिजनको महत्व अहिले घटेको छैन, बढेको छ, किनभने टेलिभिजनकै कन्टेन प्रोडक्शन गर्ने मेथोलोजी सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग भएको छ । टेलिभिजन उद्योग अहिले झ्वाट्ट हेर्दा कमजोर भएको हो की जस्तो लागेपनि भारतकै अध्ययन गर्दा पनि अहिले पनि एक नम्बरमा विज्ञापन जाने र सबैभन्दा बढी जाने टेलिभिजन नै हो । नेपालमा पनि मल्टिनेशनल कम्पनीले बढी लगानी टेलिभिजनमै गरेका छन् । मिडियाको नियामक निकाय नबनाउँदा हामी चुकेका छौँ । हामीले यति पैसा बुझाउ, लाइसेन्स लैजाउ भन्ने रुपमा टेलिभिजन खोल्न अनुमति दियौँ, जसको कारणले विकृति बढेको छ, लगानी, प्लान, केही हेरेनौँ, सामान्य प्राविधिक कुरालाई हेरेर रेडियो र टेलिभिजनलाई अनुमति दियौँ, जसको परिणाम अहिले मुलुकले भोग्दैछ । जति सकिन्छ छिटो, आम सञ्चारमाध्यमको नियामक निकाय गठन गरौँ, त्यसले प्राविधिक विषयका साथै योजना, लगानी, श्रोत र उद्देश्य नहेरी सञ्चारमाध्यमलाई जथाभावि स्वीकृति दिनबाट रोकौँ । जति सकिन्छ छिटो आमसञ्चारमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पठाउनु पर्छ ।’
उहाँले नेपाल र जापानमा मात्रै सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले यी दुई देश बाहेकमा सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने निकाय छुट्टै रहेको बताउनु भयो । नियामक निकायले सञ्चारमाध्यममा चाहिने आवश्यक जनशक्ति छ वा छैन भन्नेबारेमा अनुगमन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनशक्ति र बजेटको योजना बिनै प्राविधिक पाटोलाई लिएर मात्रै टेलिभिजनको स्वीकृति दिनु नै गलत काम भएको बताउनु भयो । नेपालमा टेलिभिजन सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने प्रक्रिया नै गलत भएको बताउनु भयो । नेपालको विज्ञापन बजारले धान्न सक्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर मात्रै टेलिभिजन सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश स्तर, केबल वा स्थानीय टेलिभिजनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । मिडियाको समग्र पुनः संरचनाका लागि एकीकृत एप्रोच बिना अब मुलुकको सञ्चार क्षेत्र सुधार्न नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘१२ सय वटा रेडियो र २ सय वटा टेलिभिजन सञ्चालनमा छन्, कति वटासँग न्युज रुम छ, कति वटासँग पर्याप्त जनशक्ति छ, जसले २४ घण्टा नै सञ्चालन गर्नसक्छ ? एउटा जनशक्ति बजेटको प्लानिङ त चाहिएला नि । एउटा सामान्य प्राविधिक विषय हेरेर केही रेभिन्यु बुझाएर टेलिभिजन जस्तो माध्यमको स्वीकृति दिनु गलत हो । त्यहीँ हामी चुकेका छौँ । जसरी यो मुलुकमा टेलिभिजन जन्मिन्छन्, त्यो नै गलत पाटो हो । त्यसकारण पहिलो सच्याउने काम गर्नुपर्छ, बलियो नियमन गर्नुपर्छ, यो बजारको विज्ञापनले कति वटा टेलिभिजन धान्नसक्छ ? त्यसअनुसार मात्रै सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । टेलिभिजनको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय, प्रदेश, स्थानीय स्तरका छुट्याउनुपर्छ । यो मिडियाको समग्र पुनः संरचनाका लागि एउटा एकीकृत एप्रोच बिना अब यो मुलुकको सञ्चार क्षेत्र सुधार्न सक्दैनौँ ।’
सामाजिक सञ्जाल भनेर नियमनको पाटोलाई ढाकछोप गरिएको उहाँको भनाइ छ । सञ्चारमाध्यमको नियमन गर्ने पाटो अहिलेसम्म कुनै निकायले नसोचेको बताउनु भयो । यो समस्या बढ्दै जाने हो भने लोकतन्त्रमाथि र स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले जतिसक्दो छिटो आम सञ्चारलाई व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रश्तुत हुनुपर्ने बताउनु भयो । नेपालमा अहिले रहेका सञ्चारमाध्यमको संख्यालाई बचाएर लैजानसक्ने विज्ञापन बजारले धान्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले आम सञ्चारमाध्यमहरु आफैँ चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो । कतिपय सञ्चरमाध्यमले गलत समाचार प्रकाशन गरिदिँदा सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन दिन डराउने अवस्थामा विज्ञापन संस्थाहरु पुगेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सञ्चारमाध्यमहरुले राज्यबाट सहयोग खोज्नु भन्दा आफूलाई छिटो भन्दा छिटो रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सञ्चरमाध्यममा पारदर्शिताको कमी रहेको बताउनु भयो । उहाँले विश्वमा ११.४६ प्रतिशतले विज्ञापन बजार बढेको भएपनि नेपालमा मात्रै विज्ञापन बजार घटिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सञ्चारमाध्यममा सरकारको लगानी हुनु हुँदैन । तर अहिलेको सञ्चरमाध्यमको संख्यालाई अहिलेको विज्ञापन बजारले बचाएर लैजान सक्दैन । आम सञ्चारमाध्यम आफैँ चल्न नसक्ने अवस्थामा छ । त्यसैले बेला मौकामा उनीहरुले निजी क्षेत्रका कतिपय ठूला कम्पनीलाई अनेकौँ न्युज लेखेर नेगेटिभतिर लैजाने भएकाले विज्ञापन दिनै डराउने स्थिति छ । यसमा राज्यले केही नयाँ सोच बनाउने हो भने वृहत छलफलको आवश्यकता पर्छ । सञ्चारमाध्यमहरुले राज्यबाट सहयोग खोज्नु भन्दा आफूलाई रिस्ट्रक्चरिङ नै गर्ने हो । अर्को कुरा पारदर्शिता बिना राज्यको लगानी बढ्न सक्दैन । मिडियामा परादर्शीताको कमी छ । लगानी कर्ताले लगानी कहाँबाट ल्यायो त्यो पारदर्शी छैन । अहिले पनि ११.४६ प्रतिशतले विज्ञापन बजार ग्रोइङ छ, नेपालमा मात्रै घटिरहेको छ, यो लोकलसमस्या हो ।’
नेपालमा सञ्चरामाध्यमको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । सरकार, सरोकारवाला सञ्चारमाध्यम र व्यवसायिक व्यक्तिहरुको संलग्नतामा बजारमा विज्ञापन बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । सबलीकरणको नाममा पुनः मिडियामा लगानी बढाउने भन्दा राज्य क्याम्पेनरको रुपमा आउनु उपयुक्त हुने आम सञ्चार तथा प्रशारण विज्ञ हुमागाईंको भनाइ छ । उहाँले मिडिया कन्टेन निःशुल्क पाइन्छ भन्ने भ्रम नेपालमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यस भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रले आफ्ना कुनैपनि कन्टेन निःशुल्क दिनु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मिडिया कन्टेन निःशुल्क पाइन्छ भन्ने जुन हामी कहाँ एउटा भ्रम छ, त्यो त्याग्नुपर्छ । त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ । कन्टेन राज्यले पनि निःशुल्क दिने होइन । निजी क्षेत्रले आफ्ना कुनैपनि कन्टेन निःशुल्क दिने भन्ने हुँदै हुँदैन । निजी क्षेत्रका टेलिभिजनले जतिसक्दो छिटो तिनलाई पेमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ । जतिपनि अनलाइन छन् तिनीहरुले जतिपनि कन्टेन क्रिएट गरेका छन्, तिनलाई प्रिमियममा कन्भर्ट गर्ने र पेमा लैजानुपर्छ ।’
आम सञ्चार तथा प्रशारण विज्ञ हुमागाईंले निःशुल्क कन्टेन दिएर विज्ञापन बजारबाट चल्छु भनेर नेपालमा सञ्चालनमा आएका मिडियाको रोडम्याप नै गलत रहेको बताउनु भयो । नेपालमा प्रिमियम कन्टेन भन्दा इजी कन्टेन बनाएर कन्टेनमा लगानी नगरी राज्यको सहयोग माग्ने परिपाटि त्याग्नुपर्ने बताउनु भयो ।
