काठमाडौं, २९ असोज। संघीय निजामती सेवा ऐनका विविध प्रावधानलाई लिएर आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच १९ बुँदे सहमतिसँगै आन्दोलन स्थगित गरिएको छ । सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच शनिबार राति १९ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको हो । आन्दोलनरत कर्मचारीले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
वार्तामा संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ । स्थानीयका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति जुटेको छ ।
कर्मचारीसँग वार्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन भएको थियो । आन्दोलनरत कर्मचारीका तर्फबाट दीपक गौतमको नेतृत्वमा कर्मचारीहरूको टोली रहेको थियो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै हुनुपर्ने कर्मचारीको मागमा ऐन प्रारम्भ भएको कम्तीमा पाँच वर्ष संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी खटाउन उचित हुने गरी सहमति जुटेको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तीनै तहमा तहगत लागू गर्ने मागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरू विगत १४ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आन्दोलनरत कर्मचारी एवं संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले ढिलै भए पनि सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएकोमा आफूहरू आशावादी रहेको बताउनुभयो । ‘अहिले जे सहमति भएका छन्, त्यसलाई हामीले सकारात्मक लिएका छौं, कार्यान्वयनको चरणमा सरकार कसरी जान्छ, त्यो हेरेर थप निर्णयमा पुग्छौं’ –उहाँले भन्नुभयो ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आफूहरूलाई विभेद गरेको भन्दै १४ दिन अघिदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । समाचारपत्र
