काठमाडौं, २८ असोज । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा टेबल हुँदासम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले राखेको माग सम्बोधन गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन नआउन्जेल आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने बताएका हुन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरु विगत दुई हप्ताभन्दा बढी समयदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत थिए । स्थानीय तहलाई निजामती सेवामा समावेश नगरिएको र संघका कर्मचारी सरह स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई सेवा, सुविधा नदिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका कर्मचारीहरुले एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । सरकारले गठन गरेको वार्ता टोली र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीहरुका बीचमा शनिवार वार्ता भएसँगै कर्मचारीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । यद्यपी कर्मचारीहरुले आफूहरुको आन्दोलन जारी रहेको र हाललाई स्थगन मात्रै गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका सहसंयोजक रामप्रसाद न्यौपानेले आफूहरुले धेरै कुराको असहमतिकाबीच आन्दोलन स्थगन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले संघीय निजामती ऐन संसदमा टेबल गर्नेबेला स्थानीय तहको कर्मचारीहरुका मागलाई समेटेर टेबल गर्ने सरकारी प्रतिवद्धतापछि आन्दोलन स्थगन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले ऐन संसदमा टेबल भएपछि आफूहरुको माग सम्बोधन भए नभएको हेरेर मात्रै आन्दोलन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने बताउनु भयो । उहाँले माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘स्थानीय तहलाई निजामती सेवामा समावेश गरिएन । र संघका कर्मचारी स्वःसरह विभिन्न सेवा सुविधाहरुबाट स्थानीय तहका कर्मचारीहरु विमुख भएकाले, वञ्चित भएको कारणले गर्दा एकीकृत निजामती सेवा ऐन सरकारले जारी गर्नुपर्छ । तिनै तहलाई समेट्नुपर्छ र वृति विकासको बाटो खुला गर्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेको हो । धेरै असहमती हाम्रो छन् । सरकारको तर्फबाट केही आश्वासन दिइएको छ । अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन टेबल नभइसकेको अवस्थामा क्याबिनेटबाट पास भएर क्याबिनेटमा बसिरहेको अवस्थामा भएको कारणले गर्दा उहाँहरुले क्याबिनेटमा पेस गर्दाखेरी यि हाम्रा सहमतीका बुँदाहरु आज जुन–जुन सहमती जनाएर उहाँहरुले २० बुँदा सहमती जनाउनु भएको छ, क्याबिनेटमा पेश गर्ने उहाँहरुको प्रतिवद्धता स्वरुप हिजोदेखि हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई स्थगन गरेका छौँ । फिर्ता लिएका छैनौँ कि स्थगन गरेका छौँ । टेबल भइसकेपछि हाम्रो माग, मुद्दा कति सम्बोधन गर्छ सरकारले, कति हुँदैनन् ? त्यसपछिको पर्ख र हेरको स्थितिको कारणले गर्दा हाललाई स्थगित गरेका छौँ । संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा टेबल हुँदा हामीले हामीसँग भएका सरकारका सम्झौताहरु पूर्ण कार्यान्वयन भए भने हामी यो आन्दोलनलाई बढाउँदैनौँ यही फिर्ता लिन्छौँ । यदी सरकारले नियतवश अथवा घटीबढी गरेर यि माग, मुद्दाहरु अगाडी बढाएन भने हाम्रो यो आन्दोलन पूर्ण रुपमा फेरी सुरुवात हुँदैछ । सरकारलाई त्यहीँ भनेका छौँ । हाम्रो माग, मुद्दा नसमेटिएसम्म यो आन्दोलन जारी नै रहनेछ ।’
उहाँले आफूहरु ऐन संसदमा पुगुन्जेलसम्म पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अहिले भने आफूहरुको आंशिक माग सम्बोधन भएको उहाँको भनाई छ ।
