काठमाडौं, २४ असोज । आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी सरकारले बोलाएको वार्तामा नजाने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार मागको सम्बोधन छलफल गर्न र काममा फर्कन आग्रह गरेपछि स्थानीय कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रतिउत्तरमा आन्दोलन असफल बनाउने षडयन्त्र भएको भन्दै औपचारिक रुपमा वार्ता समिति गठन नभएसम्म आन्दोलनमै रहने र वार्तामा नजाने स्पष्ट गरेको छ ।
समितिले आन्दोलन नछाड्न कर्मचारीहरुलाई पनि अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले दैनिक काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म नियमित प्रदर्शन समेत गर्दै आएका छन् । १५ असोजदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीले १९ असोजदेखि नियमित कामकाज समेत रोक्दै आएका छन् । मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न सकारात्मक रहेको बताउँदै वार्तामा आउन आह्वान गरे पनि कर्मचारीहरुले अस्वीकार गरेका छन् ।
स्थानीय तहका कर्मचारीले एकीकृत निजामती सेवा ऐन माग गरिरहेका छन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा आउँदा सरकार सकसमा परेको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई पनि निजामती सेवा ऐनकै परिभाषाभित्र समेटेर समान खालका सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
संघीय सरकारले भने संविधानअनुसार नै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको गठनलाई खुला राखेर संघीय निजामती सेवालाई चुस्त बनाउने योजना बनाएको छ । देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार दरबन्दी छ । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति भएको छैन । तर ठूलो संख्याका कर्मचारीले वडास्तरसम्म काम रोक्दा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावित छ ।
