काठमाडौं, १९ असोज । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सिके) राउतले सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता बिरोधी रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सो विधेयकमा उल्लेख गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान तत्काल हटाउन पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो । अध्यक्ष राउतले सो विधेयकमा कक्षा १० पछिको एक वर्ष अनिवार्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले सो विधेयकमा सरकारले विद्यार्थी र अभिभावकहरुको सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
अध्यक्ष राउतले भन्नुभयो, ‘यो शिक्षा विधेयक जसको लागि ल्याइएको हो । जसको प्रयोजनको लागि ल्याइएको हो । त्यो नै स्पष्ट नभएको, त्यसको नै पर्याप्त छलफल नभएको, त्यसलाई नै पर्याप्त सम्बोधन नगरेको जस्तो यहाँ देखिन्छ । त्यही भएर यहाँ शिक्षकहरुले पनि आन्दोलन गरे । आफ्नो तलव, सेवा, सुविधा वृद्धिका लागि यहाँ सम्झौता गरियो । निजी विद्यालयहरुले पनि यहाँ आन्दोलन गरे । आफ्नो माग पूरा गरे । तर गरिव विद्यार्थीहरुका लागि चाहीँ कसले बोलिदिने ? आम विद्यार्थीहरुका लागि चाँही कसले बोलिदिने ? त्यो चाँही यहाँ नभएको हुनाले म बोल्न बाध्य भएको हुँ । र, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएको हो । र, खासगरी शिक्षा विधेयक हामी जुन प्रयोजनका लागि ल्याउँदैछौं । त्यो सरोकारवाला विद्यार्थी, अभिभावकहरुलाई समेटेर तिनका सरोकारलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु । खासगरी विद्यार्थीहरुले कस्तो खालको शिक्षा पाउने, त्यसको गुणस्तर कस्तो हुने, त्यसमा पहुँच कस्तो हुने, त्यसमा सहज अवस्था छ कि छैन ? त्यो कुरालाई चाँही विधेयकले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ । र, त्यतातिर ध्यान दिन आग्रह गर्न चाहन्छु । हाम्रो पार्टीका १० कक्षा पछि एक वर्ष अनिवार्य रुपले प्राविधिक शिक्षा दिनैपर्ने खालको अवधारणा ल्याएको थियो । त्यस्तो खालको नीति पनि राख्न सकिन्छ कि भनेर म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । अहिले विधेयक संकीर्णवादी छ । यो विधेयक संघीयता विरोध पनि देखिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष राउतले सो विधेयक संकिर्णवादी सोचका साथ आएको पनि दोहो¥याउनु भयो ।
