काठमाडौं,४ माघ । सरकारले अधिकांश जिल्लास्तरीय कार्यालय २८ चैतभित्र खारेज गर्ने भएको छ । मुख्यसचिव संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले खारेज हुने कार्यालयका कर्मचारी, सम्पत्ति र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । अहिले ती कार्यालयले सम्पत्ति, कर्मचारीलगायत विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । विवरण संकलन गरेलगत्तै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषय हस्तान्तरण हुने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् । ऐनको दफा १०४ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र जिल्लास्थित कार्यालयलहरूले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र जिल्ला कार्यालय खारेज हुने व्यवस्था छ । सरकारले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ जारी गरेको २८ चैतमा ६ महिना पूरा हुँदै छ ।
संविधानमा अहिले रहेका जिल्लास्तरीय कार्यालयले गर्ने काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेकाले ती कार्यालय खारेज हुन लागेको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव थपलियाका अनुसार जिल्लाका खारेज हुने सूचीमा रहेका कार्यालयले २८ चैतभित्र आफ्ना कार्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ति, दायित्व, कर्मचारी र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसक्रममा जिम्मेवारी हस्तान्तरणका लागि छरितो टिम जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत रहन सक्ने सचिव थपलियाले जनाए ।
खारेज हुने कार्यालय
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
जिल्ला पशुसेवा कार्यालय
जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयविकास समिति
जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय
जिल्ला शिक्षा कार्यालय
जिल्ला तथ्यांक कार्यालय
जिल्ला पर्यटन कार्यालय
जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय
जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय
(ल्लाका सबै विकास समितिहरू
जिल्लाका सबै प्रतिष्ठान र परियोजना ।आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
