सडक व्यापार व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरलाई दबाब दिन मिल्दैनः सुनिता डंगोल

काठमाडौं, ९ असोज । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डंगोलले सडक व्यापार व्यवस्थापन गर्ने काम महानगरको नभएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर डंगोलले यो समस्याको दिगो समाधान हुनेगरी तत्काल एकीकृत नीति बनाउन संघीय सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले यो समस्या देशभरकै सबै शहरहरुमा भएकाले संघीय सरकारले दिगो समाधान दिनेगरी आवश्यक एकीकृत नीति बनाउन ढिलाई गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उपमेयर डंगोलले सो समस्या समाधानका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई दबाब दिने काम नगर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । काठमाडौं महानगरपालिकालाई कसैको दबाब भन्दा पनि सुझाव आवश्यक रहेको पनि उहाँको भनाई थियो । उपमेयर डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकालाई आफ्ना नीति र कार्यक्रम अनुसार अघि बढीरहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूले वर्षभरी के काम गर्ने भन्ने नीति, नियम, कार्यक्रमहरु तय गरेको छ । र, नगरसभाबाट नै पास गरेर त्यसको म्यान्डेटलाई नै कार्यान्वयन गर्ने भनेर नै हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं । त्यसतर्फ हामी निरन्तर रुपमा अघि बढिरहेका छौं । र, ती नीति, कार्यक्रमहरु पूरा गर्नका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई दबाबको भने पक्कै पनि खाँचो छैन । त्यो हामीले निरन्तर रुपमा काम अघि बढाइरहेका छौं । र, त्यसको साथसाथै हामीले इलेक्शन अगाडिदेखि नै काठमाडौं महानगरपालिका भनेको देशको नै राजनीति शहर । यहाँ सबैलाई वेलकम गर्ने कुरामा हामी विमति छैन । र, सबैलाई स्वागत गर्ने कुरामा पनि विमती छैन । प्रमुख च्यालेन्ज भनेको व्यवस्थापनको कुरा नै हो । र, त्यही कुरा गर्दा पनि घोषणा पत्रमा पनि हामीले व्यवस्थापनका कुरा अगाडि सारेका थियौं । र, अहिले पनि त्यसबिरुद्ध हामी लागेका छैनौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र आफ्नै तवरबाट महानगरपालिकाको आफ्नै हिसावले पनि हामीले अहिले अध्ययन पनि गराईरहेका छौं । र, एउटा मात्रै विषय छैन, थुप्रै विषयहरु छन् । ती विषयहरुलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरा आन्तरिक हिसावमा अध्ययन भईरहेको पनि यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । र, समस्या आयोग स्ट्रिट भेन्डर्सका समस्याहरु आउँदाखेरी यो काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै समस्या भने पक्कै होइन । देशभरीमा, जहाँजहाँ सहर छ, त्यहाँ हेर्नु भयो भने स्ट्रिट भेन्डर्सको समस्या यहाँले देख्नु हुन्छ । सबै जनाले त्यो भोगी रहेका पनि छौं । यस अर्थ पनि यो भनेको चाहीँ महानगरपालिकाको मात्रै भुमिका कदापि होइन । यो केन्द्रिय सरकारले विशेष महत्वका साथ हेर्नुपर्ने विषय पनि हो । र, नीति, नियम पनि सोही अनुसार बनाउनु पर्छ । र, आज यहीबाट पनि केन्द्रिय सरकारलाई पनि विशेष अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । यस विषयमा राज्यको हिसावले केन्द्र तहबाट नै नीति, नियम बनाइयोस् । जसले गर्दाखेरी महानगरपालिकामा मात्रै होइन, देशैभरका सहरमा पनि एकीकृत हिसावले कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने मार्गदर्शन गर्न पनि आवश्यक छ । त्यसमा काठमाडौं महानगरपालिका सहयोग, सहकार्य गर्नका लागि सदैव तत्पर पनि छ । र, म आफैँले पनि अनौपचारिक भेटघाटहरु माननीयज्युहरुसँग, मन्त्रीज्युहरुसँग अनौपचारिक भेटघाट भइरहँदा पनि यो विषय उठाउँदै पनि आएका छौं । यो व्यवस्थापन गर्नका लागि एउटा सहर केन्द्रित भएर पुग्दैन यो । एउटा महानगर केन्द्रित भएर पुग्दैन । यसलाई केन्द्रिय रुपमा नै एउटा एकीकृत नीति बनाउनु पर्छ । जसले गर्दाखेरी देशैभरको समस्या समाधान हुन्छ । र, दिगो रुपमा पनि समस्याको समाधान हुन्छ । र, महानगरपालिकालाई मात्रै दवाव दिएर हुन्छ भन्ने कुरामा चाँही हामीले यो यथार्थ पनि हो कि दिगो समाधान यसले पक्कै पनि ल्याउँदैन । होइन भने यो समस्या धेरै अगाडिदेखि थियो नि । आज, हिजो मात्रै आएको समस्या होइन । यति धेरै समयदेखि आइरहेको समस्या र त्यो समस्यामा चाहीँ पहिले नै समाधानका लागि पहल भएन, गरिएन, किन ? भन्ने कुराहरु पनि छन् । र, यसलाई चाँही दिगो रुपमा समाधान गर्नका लागि केन्द्रिय सरकारको मुख्य भुमिका हुनैपर्छ । त्यसका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु । र, अर्को पाटो रह्यो–महानगरपालिकालाई यस विषयमा यहाँहरुको कुनैपनि सुझाव छ भने महानगरपालिकाको ढोका खुला छ । आउन सक्नुहुन्छ । बसेर छलफल गरौं । यहाँहरुको सुझाव दिउँ । दबाब भन्दा पनि सुझावको आवश्यकता छ अहिले ।’

उपमेयर डंगोलले संघीय सरकारले आवश्यक नीति, कार्यक्रम बनाएर देशभरकै सडक व्यापारीहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।