काठमाडौं, ४ असोज । सार्वजनिक विद्यालय बन्द गरेर गुरुहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनको माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकले माग पूरा नभएसम्म माइतीघर–बानेश्वर सडक नछाड्ने जनाएका छन् ।
आन्दोलनका कारण आज बिहीबारबाट सार्वजनिक विद्यालयमा हुने पठनपाठन ठप्प हुने भएको छ । सडक आन्दोलनका कारण राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको थियो । प्रहरीले बानेश्वरको एभरेस्ट होटलसम्म मात्रै आन्दोलन गर्न दिएको थियो । देशभरबाट राजधानी आएका शिक्षकले विद्यालय पोसाकमै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । महासंघका अनुसार देशभरबाट राजधानी आएका शिक्षकहरू संसद्भवन जाने प्रयास गरेका थिए । प्रहरी र शिक्षकबीच धकेलाधकेल भएको थियो । प्रहरीले बानेश्वरमा ब्यारिकेट राखेर शिक्षकलाई संसद् भवन जान निषेध गरेको थियो । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले यो आन्दोलन निर्णायक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘देशैभरबाट राजधानी आउनुभएका शिक्षकहरू माग पूरा भएपछि मात्रै आ–आफ्नो जिल्ला फर्कनुहुनेछ ।’
महासंघको मुख्य माग शिक्षक सरुवा, बढुवा, कारबाहीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुन रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पटकपटक स्वीकृत पाएर गत साउन २७ गते संघीय संसद्मा दर्ता गराएको विद्यालय ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ को विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएको शिक्षक महासंघले १८ बुँदे माग राखेका छन् । महासंघले ‘विद्यालय शिक्षक कर्मचारीमाथिको ज्यादती बन्द गर’, ‘शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी गर’लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
महासंघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विगतमा दुईपटकसम्म भएको सहमति विधेयकमा उल्लेख नगरेको भन्दै निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिएको जनाएको छ । महासंघले दफा ७१ देखि ८८ सम्म राखिएका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने माग सारेको छ । विधेयकमा शिक्षकले प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले दिएको जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने, दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने, कम्पनी स्थापना, सञ्चालन वा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने, प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुनेलगायतका प्रावधानहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
शिक्षकले जिम्मेवारीपूर्वक अध्यापन कार्य नगरेमा वा कुनै पनि खालका नियम तथा आचारसंहिता भंग गरेमा शिक्षकलाई बढीमा पाँच वर्ष तलब वृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने, स्थानीय तहले शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्थामा हटाउन माग गरेको छ ।
महासंघले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरू राहत, साविक उमावि, अस्थायी र करार, शिक्षक सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका शिक्षकहरूका लागि आन्तरिक परीक्षाबाट स्थायी हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी प्रक्रियामा लानुपर्ने, निवृत्तिभरण तथा पेन्सनका लागि अस्थायी सेवा अवधिको पनि गणना हुनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट हुनुपर्ने, ट्रेड युनियनको अधिकार हुनुपर्ने लगायतको १७ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले अस्ति सोमबार बोलाएको वार्ता बहिष्कार गरेका थिए । मन्त्रालयसँग भएको सहमतिअनुसार विधेयक नआएकाले निर्णायक आन्दोलन शुरू गरेको महासंघले बताएको छ । उहाँका अनुसार सरकार र शिक्षक महासंघबीच २०७५ सालमा ३० बुँदे र २०७८ सालमा भएको ५१ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीयलाई दिएको छ । महासंघले सोको विरोध जनाउँदै आन्दोलन जारी राखेको छ । उता, मुलुकभरका स्थानीय तहले विद्यालय बन्द फिर्ता लिएर तत्काल पठनपाठन शुरू गर्न चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय बन्द गरे कारबाही गर्ने धम्की दिएका छन् ।
महासंघले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न चुनौती दिँदै राजधानीमा आन्दोलनमा सहभागी हुन आएका शिक्षकलाई कसैले पनि कारबाही गर्न नसक्ने बताएको छ ।
त्यसै गरी गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले विधेयकमा भएका कतिपय बुँदा खारेज गर्न माग गरेको छ । महासंघले मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग ब्युँताउन खोजेकोमा आपत्ति जनाउँदै सोही विधेयक पारित भए मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
सरकारले सरोकारवालासँग सल्लाह र सुझाव नलिईकनै सुटुक्क विधेयक ल्याएपछि अधिकांश सरोकारवाला आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारलाई यो आन्दोलनलाई थेग्न मुस्किल हुने अड्कल गरिएको छ । आन्दोलनलाई सबै दलका शिक्षक संघ र संगठनले समर्थन गरेका छन् ।
प्याब्सन र हिसान बन्दको विपक्षमा
प्याब्सन र हिसानले शिक्षक महासंघले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन बन्दलाई समर्थन नगर्ने भएका छन् । दुई निकायका अध्यक्षले महासंघले आह्वान गरेको विद्यालय बन्द कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो । केही मागमा समर्थन गरेको तर संविधानसँग विपरीत भएका मागलाई समर्थन गर्न नसकिने दुवै निकायका अध्यक्षले बताएका छन् ।
प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगानाले महासंघको आन्दोलनलाई समर्थन गरेका छौं, तर विद्यालय बन्द गरेर समर्थन गर्न सक्दैनौं भन्नुभयो । उहाँले विद्यालय बन्द गर्नुपरे केन्द्रीय कमिटीको बैठकले मात्र निर्णय गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्याब्सनको सोमबार साँझ सम्पन्न सचिवालय बैठकले महासंघले गरेको आन्दोलनको नैतिक समर्थन गरे पनि बन्दको विपक्षमा रहने निर्णय गरेको थियो । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बन्दलाई समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानले कक्षा १२ सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा त्यसको विरुद्धमा निर्णय गर्न सकिँदैन ।’ ‘कि त संविधानको अनुसूची परिवर्तन गर्नुप¥यो, होइन भने संविधानमा उल्लेख भएको विषयमा विरोध गर्न पाइँदैन’ –उहाँले महासंघका केही मागहरू जायज भए पनि विद्यालय बन्द गर्नु उचित नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । महासंघले बन्दको अघिल्लो दिन आज बिहानदेखि माइतीघर र बानेश्वरमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
१८ बुँदे असहमति जनाउँदै आजबाटबाट अनिश्चितकालीन बन्द आह्वान गरेको महासंघले देशैभरका शिक्षक राजधानी आएका छन् । महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले मागको सुनुवाइ नभएसम्म काठमाडांै केन्द्रित आन्दोलन फिर्ता नहुने सपष्ट पार्नुभयो । ‘हामी मन्त्रालयसँग वार्ता गर्दैनौं, विधेयक परिवर्तन गर्ने हैसियत राख्ने दल, त्यसको संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्नेछौं’ –उहाँको भनाइ थियो ।
महासंघको आन्दोलनलाई सबै दलका शिक्षक संघ र संगठनले समर्थन जनाइसकेका छन् । महासंघले बन्द कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न प्याब्सन, राष्ट्रिय प्याब्सन, हिसानलगायत संस्थालाई आह्वान गरेको थियो ।
पठनपाठन बन्द गरे कारबाही : कामपा
काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षक आन्दोलनको नाममा विद्यालय बन्द गरेमा वा पठनपाठन बन्द गरी विद्यार्थीको नियमित अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको हनन् गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
कामपाका शिक्षा अधिकारी सीताराम कोइरालाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो । शिक्षकका पेशागत÷वृत्ति विकासका लागि माग राख्ने र पूरा गर्ने विधि एवम् प्रक्रियाको मार्ग प्रशस्त हुँदाहुँदै विद्यालय शान्तिक्षेत्र र प्रचलित कानुनविपरीत हुने गरी विद्यालय बन्द नगर्न अनुरोध गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका विद्यालय बन्द गरेमा वा बन्द गर्न बाध्य गरेमा वा पठनपाठन बन्द गरी विद्यार्थीको नियमित अध्ययन गर्न पाउने अधिकारको हनन गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति नै हुने व्यहोरा जानकारीका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
विज्ञप्तिमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गर्ने भनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका समाचार र प्रेस विज्ञप्तिप्रति महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३८ तथा अन्य प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको भावना प्रतिकूल हुने गरी कामपाभित्रका विद्यालयमा ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र’को अवधारणाविपरीत अवाञ्छित कार्य गर्न बन्देज गरिएको स्मरण गराइएको छ ।
हालै संघीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा एने, २०८० को विधेयकमा राखिएका शिक्षकको हकहित र आधारभूत तहको परीक्षाका प्रावधानका बारेमा कामपाको समेत चासो र ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सामूहिक सौदाबाजीका माग राख्ने र पूरा गर्ने आफ्नै विधि, प्रक्रिया र पद्धति हुन्छन् । आफ्नो माग राख्दा बालबालिकालाई पठनपाठनबाट वञ्चित गर्नु कुनै पनि अर्थमा युक्तिसंगत र क्षम्य हुँदैन ।’
कामपाले संघीय सरकारसँग माग सम्बोधनका नाममा कोभिड–१९ महामारीको कारण प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधारोन्मुख रहेका बखत विद्यालय बन्द गरेर पुनः शैक्षिक क्षति गर्नु शिक्षकको नैतिकता र आचरणले नदिने जिकिर गरेको छ । समाचारपत्र
