काठमाडौं,३ माघ । हरेक दिनजसो प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने बताउँदै आएको सरकार अन्ततः एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कुर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । उपचारका क्रममा बैंककमा रहेका अध्यक्ष ओली फर्केपछि एकपटक छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
तर, कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा र श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर भने बुधबार आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय हुने बताउँछन् । उनीहरूले यस्तो दाबी गरेको यो तेस्रोपटक हो ।
प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीका विषयमा निर्णय गर्न भन्दै मंगलबार बिहानका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक मंगलबार साँझलाई सारिए पनि पुनः बुधबार बिहानका लागि सारिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री भने प्रदेश अस्थायी राजधानीमा चौतर्फी विरोध र आफ्नै पार्टीभित्रको असन्तुष्टिपछि ओली नफर्किएसम्म निर्णय नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
‘भोलि बुधबार बस्ने बैठकमा मन्त्रीहरूको ठूलै दबाब आएको अवस्था र एमालेबाट पनि सकारात्मक संकेत आए बेग्लै कुरा नत्र उहाँ केपी ओली नफर्किएसम्म निर्णय नगर्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री सचिवालय
स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार सहमतिमा नै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने तयारीमा लागेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा केही दिन पर्खेर भए पनि एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको छलफलपछि मात्रै सोबारे निर्णय गर्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।
‘एमाले अध्यक्ष देश बाहिर हुनुन्छ, उहाँ फर्किएपछि मात्रै सरकारले सोबारे निर्णय गर्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहना सकेसम्म सहमतिबाटै प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने भन्ने छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने । ओली बिहीबार फर्कने कार्यक्रम छ ।
मन्त्री भन्छन्– आज निर्णय हुन्छ
कार्यतालिका प्रभावित हुने संकेत
तर, सरकारका मन्त्री भने बुधबारकै बैठकबाट प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकिने बताउँछन् । श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले भने, ‘बुधबारको बैठकको मुख्य एजेन्डा नै त्यही हो, प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी दुवै बुधबारको बैठकबाट तोकिन्छ ।’कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले पनि बुधबारको बैठकबाट नै प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने थप तयारीसमेत भइरहेको बताए । थापाले प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना सहमतिबाट नै होस् भन्ने रहेको बताउँदै प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए ।
‘सहमति जुटाउने कोसिस त प्रधानमन्त्रीज्यूले गरिरहनुभएकै छ, सबै दल मिलेर गरेको भन्ने म्यासेज जनतामा जाँदा राम्रो पनि हुन्छ । त्यसैका लागि प्रयत्न जारी छ,’ मन्त्री थापाले भने ।
सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश सांसदको नाम बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सरकारले यो वा त्यो बहानामा निर्णय सार्दै आएको छ । सरकारले निर्णय नगर्दा निर्वाचन आयोगसमेत तनावमा परेको छ । आयोगले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै गरेका पाँच दलका नेतासँग छलफलसमेत ग¥यो ।
आगामी ७ माघमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदान गर्नेको नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका छ । आयोगले यसका लागि कम्तीमा ६ दिनअघि अर्थात् १ माघमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति भइसक्नुपर्ने सर्त राखेको थियो । तर, सरकारले मंगलबार २ माघ सम्म पनि नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
आयोगले जारी गरेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्यतालिका प्रभावित हुन सक्ने भन्दै आयोगले सरकारमाथि प्रमुख तोक्न दबाबसमेत दिँदै आएको छ ।
सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे पछि मात्रै आयोगले प्रदेशसभाको निर्वाचित उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गर्ने र प्रमुखलाई बुझाउने बताउँदै आएको छ । राजधानी पत्रिकामा यस्तो खवर छ ।
