काठमाडौं, २३ पुष । प्रदेश राजधानी तोक्ने बिषयमा सरकार पछि हटेको छ । प्रदेशको प्रस्तावित अस्थायी राजधानीको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन सुरु भएपछि सरकार विवादबाट जोगिन संवैधानिक जिम्मेवारीबाटै पन्छिन लागेको हो ।
संविधानमा प्रदेशको अस्थायी मुकाम सरकारले र स्थायी मुकाम प्रदेशसभाको दुई तिहाइले तोक्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको प्रदेश राजधानीको प्रस्ताव वाहिर आएसँगै विभिन्न जिल्लामा आन्दोलन सुरु भएकाले जनतामाझ थप अलोकप्रिय भइने निष्कर्षसहित सरकार प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । विवाद बढेपछि सरकारले प्रदेश सांसदहरुको सपथग्रहण काठमाडौंमै गराउने तयारी गरिरहेको छ ।
सातवटै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा लागेको सरकार बिवादमा परिने भयले पछि हटेको हो । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने बिषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरुबीच केही दिन अघि भएको छलफलमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले अस्थायी मुकाम तोक्ने जिम्मा सरकारको भएको भन्दै पन्छिएपछि विवादमा परिने डरले सरकार पनि पछि हटेको हो । सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी नतोकेता पनि प्रदेश प्रमुखहरु भने तत्कालै नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेका छन ।
निर्वाचन ताका राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरुले मतदातालाई आश्वासन दिने क्रममा बिभिन्न जिल्लाका बिभिन्न स्थानलाई सदरमुकाम बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । नेताहरुकै आश्वासनका कारण अहीले सदरमुकामको बिषयलाई लिएर आन्दोलन भइरहेको छ । सरकारले अस्थायी मुकाम नतोक्दा तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरेर कहाँ जाने र बस्ने भन्ने समस्या पर्ने देखिएको छ । अस्थायी राजधानी नतोकी सरकारले प्रदेश सांसदको शपथ काठमाडौंबाट लिन लगाउनु संविधान बिपरित भएको कतिपयको भनाइ छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन र ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
